फेडबैंक डकैती मामला: गुंडा अधिनियम के तहत नजरबंदी आदेश निरस्त

चेन्नई: मद्रास उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने मंगलवार को अरुम्बक्कम में फेडबैंक के स्वर्ण ऋण कार्यालय से सोने के आभूषणों की लूट के आरोपियों में से एक बालाजी के खिलाफ गुंडा अधिनियम के तहत हिरासत आदेश को रद्द कर दिया।

गौरतलब है कि पिछले साल 13 अगस्त को एक गिरोह ने फेडबैंक के स्वर्ण ऋण सेवा कार्यालय में धावा बोला और आभूषण लूट लिए।

पिछले साल, 14 अगस्त को, पुलिस ने विलिवक्कम से संतोष और बालाजी और अमल राज नाम के एक पुलिस इंस्पेक्टर सहित कई अन्य लोगों को गिरफ्तार किया था। लगभग 2 महीने बाद, मुरुगन, बालाजी, संतोष कुमार, सूर्या, सेंथिल कुमार और श्रीवत्सन को अक्टूबर 2022 में गुंडा अधिनियम के तहत हिरासत में लिया गया।

इसका विरोध करते हुए, उनके परिवारों ने मद्रास उच्च न्यायालय में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की। मंगलवार को जस्टिस एम सुंदर और जस्टिस एम निर्मल कुमार के सामने जब ये याचिकाएं सुनवाई के लिए आईं तो याचिकाकर्ता के वकील ने तर्क दिया कि गुंडा अधिनियम के तहत उन्हें हिरासत में लेने से पहले नियमों का सख्ती से पालन नहीं किया गया था.

दलीलें सुनने के बाद, पीठ ने बालाजी के खिलाफ गुंडा अधिनियम के तहत हिरासत के आदेश को रद्द कर दिया और कहा कि जिन दस्तावेजों का पालन किया जाना था, वे ठीक से संलग्न नहीं थे और दूसरों की सुनवाई 17 अप्रैल तक के लिए स्थगित कर दी।