Tamil Nadu के किसानों ने सुरक्षा की मांग की
Tiruchi तिरुचि: कृषि के लिए बंद पड़े मुफ्त बिजली कनेक्शनों की पहचान करने की पहल का स्वागत करते हुए किसानों ने सरकार से आग्रह किया है कि यह सुनिश्चित किया जाए कि इस प्रक्रिया से सीमांत किसानों और उनकी खेती पर कोई असर न पड़े। शनिवार को कृषि उत्पादन आयुक्त सेल्वी अपूर्वा ने कृषि और बागवानी विभागों को कृषि के लिए बंद पड़े मुफ्त बिजली कनेक्शनों की पहचान करने का निर्देश दिया और अधिकारियों को 10 दिनों के भीतर ब्लॉकवार रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि कई कृषि भूमि का उपयोग गैर-कृषि गतिविधियों के लिए किया जा रहा है, उन्होंने विभागों को मुफ्त बिजली कनेक्शन वाले बंद पड़े कुओं और बोरवेल का सर्वेक्षण करने का भी निर्देश दिया।
तमिलनाडु कावेरी किसान संरक्षण संघ के सचिव स्वामीमलाई एस विमलनाथन ने इस कदम की सराहना करते हुए कहा कि कुछ किसान मुफ्त बिजली कनेक्शनों का व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए दुरुपयोग कर रहे हैं। उन्होंने कहा, "जिन्होंने अपनी जमीन बेची है, उन्होंने अपनी बिजली नहीं काटी है, जिससे दुरुपयोग हो रहा है। कुछ मामलों में किसान अपने बोरवेल का उपयोग घरों और होटलों के लिए टैंकरों से पानी पंप करने की अनुमति देते हैं। अगर गणना सही तरीके से की जाए तो इस तरह की अवैध गतिविधियों पर काफी हद तक अंकुश लगाया जा सकता है।" भारतीय किसान संघ (बीकेएस) के राज्य प्रवक्ता एन वीरसेकरन ने कहा, "राज्य सरकार बंद और दुरुपयोग किए गए बोरवेल की पहचान करने की दिशा में काम कर रही है, लेकिन कई किसान अभी भी मुफ्त बिजली कनेक्शन पाने के लिए अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने सालों पहले ही आवश्यक जमा राशि का भुगतान कर दिया है, लेकिन अभी तक उन्हें कनेक्शन नहीं मिला है और उन्हें मदद की जरूरत है।"
