सालों से लंबित फर्जी पासपोर्ट के मामले; पुलिस विशेष अभियान चलाया

चेन्नई: 2008 से 2022 के बीच चेन्नई पुलिस की केंद्रीय अपराध शाखा (CCB) के फर्जी पासपोर्ट विंग द्वारा दर्ज किए गए 236 मामले जांच के लिए लंबित हैं।

सिटी पुलिस ने कहा कि इन मामलों की जांच में तेजी लाने के लिए हाल ही में एक विशेष अभियान चलाया गया था।

236 प्रकरणों में से विवेचना पूर्ण कर 175 प्रकरणों में अभियोजन की स्वीकृति प्राप्त की गयी, जिनमें से 22 प्रकरणों की फाइल न्यायिक दंडाधिकारी न्यायालय अलंदूर में की गयी। "अब तक, इस वर्ष, 13 मामले सजा में समाप्त हो गए। शेष मामले अदालत के समक्ष अंतिम रिपोर्ट दाखिल करने की प्रक्रिया में हैं। जांच और परीक्षण प्रक्रिया पर इस त्वरित कार्रवाई ने सरकार को विदेशियों को उनके संबंधित देशों में जल्दी निर्वासित करने में सक्षम बनाया। अब तक में इस साल कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद 3 विदेशियों को निर्वासित किया गया।"

अधिकारियों के मुताबिक, ज्यादातर मामले श्रीलंकाई और बांग्लादेशी नागरिकों के खिलाफ दर्ज किए गए, जिन्होंने फर्जी तरीके से भारतीय पासपोर्ट हासिल किया था। जिन लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है उन्हें विदेशी अधिनियम के प्रावधानों के तहत तिरुचि के विशेष शिविर में हिरासत में लिया गया है।

फर्जी पासपोर्ट विंग ने अनुचित पुलिस सत्यापन करने वाले पुलिस कर्मियों के खिलाफ उपयुक्त अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू करने के लिए संबंधित पुलिस अधीक्षक (एसपी) को एक रिपोर्ट भी भेजी है, जिससे विदेशी नागरिकों को पासपोर्ट जारी करने का मार्ग प्रशस्त हुआ।

आरपीओ (क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय), एफआरआरओ (विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय) के माध्यम से ग्रेटर चेन्नई पुलिस (सीसीबी, आईएस) कर्मियों के लिए दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया और पुलिस सत्यापन के लिए दिशानिर्देशों के संबंध में एक परिपत्र ज्ञापन जारी किया गया। शहर के पुलिस आयुक्त शंकर जीवाल ने चेतावनी दी है कि विदेशी नागरिकों को भारतीय पासपोर्ट बनवाने में मदद करने वाले एजेंटों को गुंडा एक्ट के तहत हिरासत में लिया जाएगा और उनकी राष्ट्रीयता को दबाने/भारतीय पासपोर्ट प्राप्त करने के लिए गलत जानकारी देने वाले लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अनुचित सत्यापन।