Fake NCC कैंप यौन उत्पीड़न मामला: मद्रास हाईकोर्ट ने तीन स्कूलों से रिपोर्ट मांगी

CHENNAI चेन्नई: मद्रास उच्च न्यायालय ने विधिक सेवा प्राधिकरण को कृष्णागिरी के निजी स्कूलों का दौरा करने का निर्देश दिया, जहां फर्जी एनसीसी शिविरों में कई छात्रों का कथित तौर पर यौन उत्पीड़न किया गया था।न्यायमूर्ति डी कृष्णकुमार और पीबी बालाजी की खंडपीठ ने विधिक सेवा प्राधिकरण को निर्देश दिया कि वह फर्जी शिविरों का आयोजन करने वाले अन्य तीन स्कूलों का निरीक्षण करने के बाद यौन उत्पीड़न से संबंधित कोई भी आपत्तिजनक सामग्री पेश करे।

पीठ ने विधिक सेवा प्राधिकरण को राज्य द्वारा जमा किए गए मुआवजे को अपराधियों के हाथों यौन शोषण का सामना करने वाले छात्रों के कल्याण के लिए वितरित करने का भी निर्देश दिया। सलेम के न्यायिक मजिस्ट्रेट ने मुख्य आरोपी ए शिवरामन (अब मर चुका है) की संदिग्ध मौत पर अंतिम रिपोर्ट दाखिल करने का भी निर्देश दिया और मामले को आगे की सुनवाई के लिए 13 नवंबर तक के लिए टाल दिया।

महाधिवक्ता (एजी) पीएस रमन ने विशेष जांच दल द्वारा की गई जांच की स्थिति और विवरण प्रस्तुत किया। यह भी प्रस्तुत किया गया कि जिन चार स्कूलों में फर्जी शिविर आयोजित किए गए थे, उनमें से दो में विशेष अधिकारी नियुक्त किए गए हैं और अन्य दो स्कूलों को भी शीघ्र ही विशेष अधिकारी मिल जाएंगे, एजी ने कहा।आरोप है कि शिवरामन एक छात्रा को कैंप में एक सुनसान जगह पर ले गया और उसका यौन शोषण किया। उसने अन्य लड़कियों का भी यौन शोषण किया।

जब छात्राओं ने यौन शोषण की शिकायत की, तो स्कूल प्रबंधन ने उन्हें इस शोषण के बारे में किसी को न बताने की चेतावनी दी। 17 अगस्त को पीड़िता के माता-पिता ने पुलिस, चाइल्ड हेल्पलाइन और जिला कलेक्टर से संपर्क कर यौन शोषण की शिकायत की। पुलिस ने शिवरामन और स्कूल के शिक्षकों को गिरफ्तार कर लिया। इस बीच, मुख्य आरोपी की पुलिस हिरासत में मौत हो गई, जिससे संदेह पैदा हो गया। इसलिए, अधिवक्ता सूर्यप्रकाशम ने मामले की सीबीआई जांच की मांग करते हुए जनहित याचिका दायर की।