तमिलनाडू
नकली लेखक, फर्जी किताबें और सरकारी खरीद मंत्री राजमोहन ने किया बड़ा खुलासा
Ratna Netam
17 Nov 2026 4:12 PM IST

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तमिलनाडु सरकार ने दिए जांच के आदेश
चेन्नई : 17 नवंबर 2026। तमिलनाडु में सरकारी पुस्तकालयों के लिए खरीदी गई कथित फर्जी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) से तैयार पुस्तकों का मामला गंभीर होता जा रहा है। राज्य के स्कूल शिक्षा और तमिल विकास मंत्री ए. राजमोहन ने मंगलवार को दावा किया कि चेन्नई की ऐतिहासिक कोनेमारा पब्लिक लाइब्रेरी से 523 संदिग्ध किताबें जब्त की गई हैं। उन्होंने इस पूरे प्रकरण को दुनिया का पहला AI आधारित किताब घोटाला करार देते हुए सरकारी धन के कथित दुरुपयोग और पुस्तक खरीद प्रक्रिया में अनियमितताओं पर सवाल उठाए। मंत्री ने बताया कि जांच पूरी होने के बाद जब्त पुस्तकों को सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित किया जाएगा, ताकि लोगों को कथित गड़बड़ियों की जानकारी मिल सके।
कोनेमारा लाइब्रेरी से मिलीं 523 संदिग्ध किताबें
मंत्री राजमोहन ने बताया कि चेन्नई की प्रसिद्ध कोनेमारा पब्लिक लाइब्रेरी में ऐसी 523 किताबों की पहचान की गई, जिनके प्रकाशन और सामग्री की प्रामाणिकता पर गंभीर संदेह है।ये पुस्तकें मुख्य रूप से अगल विलक्कु पब्लिशिंग हाउस से संबंधित बताई गई हैं। आरोप है कि इन पुस्तकों में कई प्रसिद्ध लेखकों के नाम बिना अनुमति इस्तेमाल किए गए और कुछ किताबों के लेखकों की पहचान भी संदिग्ध है।मंत्री के अनुसार सरकारी पुस्तकालयों में किताबों की खरीद के लिए निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए था, लेकिन कथित रूप से संदिग्ध प्रकाशनों को बड़ी संख्या में खरीदा गया।उन्होंने कहा कि मामला सिर्फ कोनेमारा लाइब्रेरी तक सीमित नहीं है। राज्य के अन्य सार्वजनिक पुस्तकालयों में भी इसी तरह की पुस्तकों की पहचान की गई है।सरकार ने संबंधित पुस्तकों की जांच करने और खरीद प्रक्रिया से जुड़े दस्तावेजों की पड़ताल करने के निर्देश दिए हैं।
AI से तैयार सामग्री और फर्जी लेखकों के नाम का आरोप
इस मामले में सबसे गंभीर आरोप यह है कि पुस्तकों की सामग्री कृत्रिम बुद्धिमत्ता की सहायता से तैयार की गई और उन्हें वास्तविक साहित्यिक तथा अकादमिक रचनाओं के रूप में प्रस्तुत किया गया।जांच में सामने आई कथित अनियमितताओं में काल्पनिक लेखकों के नाम, वास्तविक लेखकों के नाम का गलत इस्तेमाल, संदिग्ध ISBN नंबर और किताबों की कीमतों में असामान्य बढ़ोतरी शामिल हैं।प्रसिद्ध लेखक पेरुमल मुरुगन ने कोयंबटूर की पेरियार अरिवुलगम लाइब्रेरी में रखी पुस्तकों की प्रामाणिकता पर सवाल उठाए थे। इसके बाद पूरे मामले ने तूल पकड़ा।रिपोर्टों के अनुसार प्रसिद्ध अर्थशास्त्री ज्यां द्रेज के नाम से भी एक पुस्तक प्रकाशित होने का मामला सामने आया, जिसके लेखन से उन्होंने इनकार किया।इन आरोपों ने पुस्तक चयन समिति की कार्यप्रणाली और सरकारी खरीद की निगरानी पर सवाल खड़े किए हैं।हालांकि, सभी संदिग्ध पुस्तकों के AI से तैयार होने की स्वतंत्र तकनीकी पुष्टि अभी नहीं हुई है। जांच में यह भी निर्धारित किया जाना है कि किन पुस्तकों में वास्तविक धोखाधड़ी या कॉपीराइट संबंधी उल्लंघन हुआ।
कोयंबटूर की लाइब्रेरी से शुरू हुआ विवाद
तमिलनाडु में कथित फर्जी किताबों की खरीद का विवाद सबसे पहले कोयंबटूर की पेरियार अरिवुलगम लाइब्रेरी से प्रमुखता से सामने आया था।रिपोर्टों के अनुसार इस पुस्तकालय में लगभग 3,000 संदिग्ध पुस्तकों को अलग करके सीलबंद किया गया। इसके बाद चेन्नई की कोनेमारा लाइब्रेरी और मदुरै की कलैगनार सेंटेनरी लाइब्रेरी सहित अन्य संस्थानों में भी जांच का दायरा बढ़ाया गया।मंत्री राजमोहन ने आरोप लगाया कि पिछली डीएमके सरकार के कार्यकाल में पुस्तक खरीद प्रक्रिया में बड़े पैमाने पर अनियमितताएं हुईं।उनके अनुसार कुछ प्रकाशकों ने बड़ी संख्या में ऐसी पुस्तकें सरकारी पुस्तकालयों को उपलब्ध कराईं, जिनकी सामग्री और लेखकों की प्रामाणिकता संदिग्ध थी।मंत्री ने कहा कि सार्वजनिक धन का उपयोग गुणवत्तापूर्ण साहित्य और ज्ञानवर्धक पुस्तकों के लिए होना चाहिए। यदि फर्जी सामग्री को सरकारी पुस्तकालयों में स्थान दिया गया है, तो इसकी जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए।हालांकि, पिछली सरकार की कथित संलिप्तता को लेकर लगाए गए आरोपों का अंतिम निर्धारण जांच और कानूनी प्रक्रिया से होगा।
पांच अधिकारी निलंबित, प्रकाशक की गिरफ्तारी
मामले में राज्य सरकार ने प्रशासनिक कार्रवाई भी शुरू कर दी है। कथित पुस्तक खरीद अनियमितताओं के संबंध में पांच पुस्तकालय अधिकारियों को निलंबित किया गया है।इनमें चेन्नई की अन्ना सेंटेनरी लाइब्रेरी, मदुरै की कलैगनार सेंटेनरी लाइब्रेरी और सार्वजनिक पुस्तकालय निदेशालय से जुड़े अधिकारी शामिल हैं।इसके अतिरिक्त तमिलनाडु के सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक निदेशालय (DVAC) ने प्रकाशक आर. मोहन को गिरफ्तार किया है।जांच एजेंसी के अनुसार मोहन अगल विलक्कु और फीनिक्स नामक प्रकाशन संस्थानों से संबंधित है। इन दोनों संस्थानों के माध्यम से हजारों पुस्तकों के शीर्षक पंजीकृत किए जाने की जानकारी सामने आई हैमामले में लगभग 1.74 करोड़ रुपये की कथित वित्तीय अनियमितताओं की जांच की जा रही है।जांच के दौरान पुस्तकों के प्रकाशन, ISBN पंजीकरण, खरीद आदेशों और भुगतान संबंधी दस्तावेजों का परीक्षण किया जा रहा है।
सरकारी पुस्तक खरीद के नियमों में होगा बदलाव
मंत्री राजमोहन ने घोषणा की है कि तमिलनाडु सरकार भविष्य में सरकारी पुस्तकालयों के लिए किताबें खरीदने की प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से नए दिशानिर्देश तैयार करेगी।इसके लिए साहित्यकारों, विशेषज्ञों और बुकसेलर्स एंड पब्लिशर्स एसोसिएशन ऑफ साउथ इंडिया से परामर्श लिया जाएगा।सरकार का उद्देश्य पुस्तक चयन, प्रकाशकों के सत्यापन, लेखकों की पहचान और कीमतों की जांच को अधिक प्रभावी बनाना है।वहीं, मद्रास हाईकोर्ट ने भी मामले की गंभीरता को देखते हुए विस्तृत जांच और पुस्तक खरीद प्रक्रिया से संबंधित जानकारी प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है।सरकार ने कहा है कि जांच पूरी होने के बाद जब्त संदिग्ध पुस्तकों को सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए रखा जाएगा।मंत्री राजमोहन द्वारा इसे दुनिया का पहला AI पुस्तक घोटाला बताया जाना उनका अपना दावा है। हालांकि, किसी आधिकारिक अंतरराष्ट्रीय संस्था ने इस घटना को विश्व का पहला ऐसा घोटाला प्रमाणित नहीं किया है।फिलहाल तमिलनाडु में सरकारी पुस्तकालयों के लिए हजारों किताबों की खरीद, उनके प्रकाशकों और सामग्री की प्रामाणिकता को लेकर जांच जारी है। इस प्रकरण से सरकारी खरीद में पारदर्शिता और AI आधारित सामग्री के सत्यापन की आवश्यकता सामने आई है।
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