एक्सपायर हो चुकी गाड़ियों को स्क्रैप करने की स्कीम: तमिलनाडु में जल्द ही शुरू होगी

Tamil Nadu तमिलनाडु : एयर पॉल्यूशन कम करने के एक कदम के तहत, तमिलनाडु में जल्द ही पुरानी, ​​बेकार गाड़ियों को खत्म करने के लिए एक 'स्क्रैपिंग' प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा।

देश की आबादी से ज़्यादा तेज़ी से गाड़ियों की संख्या बढ़ रही है। हर परिवार के पास कम से कम दो टू-व्हीलर हैं। इसके अलावा, 100 में से 8 परिवार कार इस्तेमाल करते हैं।

इन गाड़ियों से निकलने वाले धुएं की वजह से एयर पॉल्यूशन बढ़ रहा है। इस वजह से, शहरों में एयर क्वालिटी दिन-ब-दिन खराब होती जा रही है। इससे लोगों को कई तरह की शारीरिक बीमारियाँ होती हैं। खराब सड़कें, फ्यूल की क्वालिटी, पुरानी गाड़ियों का इस्तेमाल और गलत ट्रैफिक मैनेजमेंट एयर पॉल्यूशन के मुख्य कारण हैं। स्टडीज़ से पता चला है कि पुरानी गाड़ियाँ सबसे ज़्यादा प्रभावित होती हैं।

इसकी गंभीरता को देखते हुए और धुएं से होने वाले पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए, केंद्र सरकार ने 15 साल से ज़्यादा पुरानी सरकारी और प्राइवेट गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट कैंसिल करने और उन्हें हटाने का फैसला किया, और 2021 में इससे जुड़ा सरकारी ऑर्डर जारी किया।

लगभग चार साल बाद भी, यह सरकारी ऑर्डर कुछ ही राज्यों में लागू हो रहा है। इसलिए, केंद्रीय सड़क परिवहन और हाईवे मंत्रालय ने इसे पूरी तरह से लागू करने का आदेश जारी किया है।

केंद्र सरकार ने संबंधित राज्यों को बेकार गाड़ियों को अलग-अलग करके स्क्रैप में बदलने के लिए सही सुविधाएं बनाने का भी निर्देश दिया है।

तमिलनाडु में... राज्य सरकार ने हाल ही में तमिलनाडु में पुरानी गाड़ियों को नष्ट करने के लिए स्क्रैपिंग सेंटर बनाने की इजाज़त दी है। इसके लिए टेंडर मंगाए गए हैं, वहीं तमिलनाडु ट्रांसपोर्ट और रोड सेफ्टी कमीशन ने इस प्रोजेक्ट में तेज़ी लाने के लिए कदम उठाए हैं।

तमिलनाडु में बनने वाले स्क्रैपिंग सेंटर के पहले फेज़ में पुरानी सरकारी गाड़ियों को अलग-अलग करके कचरे के तौर पर डिस्पोज़ करना है।

तमिलनाडु ट्रांसपोर्ट और रोड सेफ्टी कमिश्नर आर. काजलक्ष्मी ने कहा: दिल्ली, महाराष्ट्र, कर्नाटक समेत कई राज्यों में पुरानी गाड़ियों को डिस्पोज़ करने की स्कीम है। तमिलनाडु में इस स्कीम को लागू करने का शुरुआती काम शुरू हो गया है।

तमिलनाडु में 3.60 करोड़ से ज़्यादा गाड़ियां चल रही हैं। इनमें से लाखों गाड़ियां 15 साल से ज़्यादा समय से चल रही हैं। स्क्रैपिंग स्कीम में पुरानी सरकारी गाड़ियों को नष्ट करना ज़रूरी कर दिया गया है।

इसलिए, पहले फेज़ में पुरानी सरकारी गाड़ियों को नष्ट करने के लिए कदम उठाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि इस बारे में सभी डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी और सीनियर अधिकारियों को एक सर्कुलर भेजा जाएगा।