ईपीएस ने भाजपा की व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की जानकारी को दोहराया: DMK के आरएस भारती
चेन्नई: डीएमके के संगठन सचिव आरएस भारती ने एआईएडीएमके महासचिव एडप्पादी के पलानीस्वामी की आलोचना करते हुए उन पर केंद्र सरकार को बचाने के लिए राज्य सरकार के खिलाफ निराधार आरोप लगाने का आरोप लगाया, जो शिक्षा के अधिकार (आरटीई) अधिनियम के तहत तमिलनाडु में निजी स्कूलों के लिए 617 करोड़ रुपये जारी करने में विफल रही है। एक बयान में, भारती ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार तमिलनाडु की शैक्षिक उपलब्धियों जैसे उच्च शिक्षा में उच्च सकल नामांकन अनुपात (जीईआर) और स्कूल पब्लिक परीक्षाओं में एससी/एसटी छात्रों के बीच बढ़ते पास प्रतिशत से नाखुश है। उन्होंने दावा किया कि यह जलन समग्र शिक्षा योजना के तहत 2,152 करोड़ रुपये जारी करने से इनकार करने में परिलक्षित होती है, क्योंकि राज्य ने तीन-भाषा फार्मूले को लागू करने के लिए केंद्र के दबाव के आगे घुटने नहीं टेके हैं।
भारती ने यह भी कहा कि केंद्र सरकार, राज्य को कमजोर करने और तमिलनाडु के छात्रों की शैक्षिक आकांक्षाओं को खतरे में डालने के एक स्पष्ट प्रयास में, आरटीई के तहत निजी स्कूलों को देय 617 करोड़ रुपये जारी करने में जानबूझकर देरी कर रही है, जबकि राज्य के मुख्य सचिव ने इस संबंध में एक पत्र लिखा है। भारती ने प्लनीस्वामी पर केंद्र सरकार से सवाल करने का साहस न होने और राज्य सरकार पर अपनी आलोचना को निर्देशित करने का आरोप लगाया। भारती ने आरोप लगाया, "पलनीस्वामी द्वारा दिया गया बयान भाजपा द्वारा प्रचारित व्हाट्सएप के माध्यम से प्रसारित गलत सूचना पर आधारित है।"
