तमिलनाडू

कावेरी जल संकट और कल्लाकुरिची घटना पर EPS ने उठाए गंभीर सवाल

Ratna Netam
21 Nov 2026 8:25 PM IST
कावेरी जल संकट और कल्लाकुरिची घटना पर EPS ने उठाए गंभीर सवाल
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कावेरी जल विवाद पर भड़के EPS
चेन्नई। तमिलनाडु में कावेरी नदी के जल बंटवारे के विवाद और कल्लाकुरिची की घटना को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। एआईएडीएमके के महासचिव और पूर्व मुख्यमंत्री एडप्पादी के. पलानीस्वामी (ईपीएस) ने राज्य सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने दोनों मामलों को गंभीर बताते हुए सरकार की जिम्मेदारी और प्रशासनिक कार्रवाई को लेकर आलोचना की है।कावेरी जल विवाद लंबे समय से तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच महत्वपूर्ण मुद्दा रहा है। विशेष रूप से डेल्टा क्षेत्र के किसानों के लिए कावेरी का पानी कृषि और आजीविका का प्रमुख आधार है। दूसरी ओर, कल्लाकुरिची से जुड़ी घटना ने राज्य में प्रशासनिक जवाबदेही और कानून-व्यवस्था को लेकर राजनीतिक चर्चा को बढ़ाया है।हालांकि, उपलब्ध शीर्षक में TVK सरकार का उल्लेख है। तमिलगा वेट्री कझगम (TVK) एक राजनीतिक दल है। इस विशेष बयान में ईपीएस ने किस सरकार को निशाना बनाया और कल्लाकुरिची की किस घटना का उल्लेख किया, इसकी स्वतंत्र पुष्टि आवश्यक है।
कावेरी जल विवाद पर सरकार को घेरा
शनिवार, 21 नवंबर को कोयंबटूर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए पलानीस्वामी ने आरोप लगाया कि कर्नाटक से पर्याप्त पानी नहीं मिलने के कारण तमिलनाडु में सांबा धान की खेती संकट में पड़ गई है। उन्होंने कहा कि किसानों को केवल 45 दिनों के लिए उपलब्ध पानी से खेती करना संभव नहीं है, क्योंकि सिंचाई की जरूरत जनवरी के तीसरे सप्ताह तक बनी रहती है।ईपीएस ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली टीवीके सरकार कावेरी नदी से तमिलनाडु का निर्धारित जल हिस्सा प्राप्त करने में विफल रही है। उनके अनुसार, सरकार को किसानों की जरूरतों को देखते हुए समय रहते प्रभावी कदम उठाने चाहिए थे।
सुप्रीम कोर्ट से भी नहीं मिली राहत
कावेरी जल विवाद को लेकर तमिलनाडु सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। राज्य ने कर्नाटक से अतिरिक्त पानी छोड़ने का निर्देश देने की मांग की थी, ताकि पानी की कथित कमी की भरपाई हो सके।शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु की इस याचिका को खारिज कर दिया। राज्य सरकार ने दलील दी थी कि पानी की कमी से किसानों और फसलों पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है।तमिलनाडु ने अगस्त में दावा किया था कि कर्नाटक ने निर्धारित मात्रा में पानी नहीं छोड़ा, जिससे लगभग 11 टीएमसी पानी की कमी हो गई। दूसरी ओर, कर्नाटक ने आरोपों से इनकार करते हुए कहा कि वह कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण के निर्देशों का पालन कर रहा है।
मुख्यमंत्री विजय पर उठाए सवाल
पलानीस्वामी ने मुख्यमंत्री जोसेफ विजय की राजनीतिक और प्रशासनिक भूमिका पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि दिल्ली में सोनिया गांधी के संस्मरण के विमोचन कार्यक्रम के दौरान तमिलनाडु और कर्नाटक के मुख्यमंत्री मौजूद थे।ईपीएस के अनुसार, इस अवसर पर मुख्यमंत्री विजय को कर्नाटक के मुख्यमंत्री के सामने कावेरी जल विवाद का मुद्दा उठाना चाहिए था। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार किसानों के हितों की रक्षा के लिए उपलब्ध अवसरों का प्रभावी इस्तेमाल नहीं कर रही है।इससे पहले भी पलानीस्वामी कावेरी विवाद पर सर्वदलीय बैठक बुलाने और किसानों के संगठनों से चर्चा करने की मांग कर चुके हैं। उन्होंने मेकेदातु बांध परियोजना को लेकर भी सरकार से स्पष्ट रुख अपनाने को कहा था।
कल्लाकुरिची घटना पर कानून-व्यवस्था को लेकर सवाल
कल्लाकुरिची की घटना का उल्लेख करते हुए ईपीएस ने राज्य की कानून-व्यवस्था पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि यदि जिला कलेक्टर जैसे वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी भी कथित धमकियों का सामना कर रहे हैं, तो आम नागरिकों की सुरक्षा को लेकर चिंता होना स्वाभाविक है।यह विवाद टीवीके विधायक अरुल विग्नेश पर कल्लाकुरिची की जिला कलेक्टर को कथित तौर पर आपत्तिजनक व्हाट्सऐप संदेश भेजने के आरोपों से जुड़ा है।हालांकि, अरुल विग्नेश ने इन आरोपों से इनकार किया है। उन्होंने आरोपों को अफवाह बताते हुए कहा कि उन्हें राजनीतिक विवाद में घसीटा जा रहा है। इसलिए कथित संदेश भेजे जाने को स्थापित तथ्य नहीं माना जा सकता।
कनिमोझी के बयान पर मंत्री ने जताई आपत्ति
कल्लाकुरिची विवाद में डीएमके सांसद कनिमोझी की सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर भी राजनीतिक प्रतिक्रिया सामने आई है।तमिलनाडु के मंत्री सीटीआर निर्मल कुमार ने आरोप लगाया कि कनिमोझी ने सोशल मीडिया पर प्रसारित अपुष्ट जानकारी साझा की। उन्होंने कहा कि बिना तथ्यों की पुष्टि किए किसी विधायक के खिलाफ इस तरह के आरोपों को सार्वजनिक करना उचित नहीं है।निर्मल कुमार ने कनिमोझी की टिप्पणी की आलोचना करते हुए कहा कि सार्वजनिक जीवन में जिम्मेदार पदों पर बैठे लोगों को सोशल मीडिया पर सामने आने वाले दावों की पुष्टि करनी चाहिए।
पुलिस थानों के निरीक्षण पर भी आपत्ति
ईपीएस ने टीवीके सरकार के मंत्रियों द्वारा पुलिस थानों का निरीक्षण किए जाने पर भी सवाल उठाए। उन्होंने पूछा कि मंत्रियों को किस अधिकार के तहत इस तरह निरीक्षण करने की अनुमति दी गई है।पलानीस्वामी ने आरोप लगाया कि सरकार कानून-व्यवस्था की स्थिति को प्रभावी ढंग से संभालने में विफल रही है। उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों की सुरक्षा और पुलिस व्यवस्था के संचालन को लेकर सरकार से जवाबदेही की मांग की।इससे पहले भी ईपीएस ने टीवीके सरकार की प्रशासनिक कार्यशैली की आलोचना करते हुए कहा था कि राज्य सरकार को प्रचार गतिविधियों के बजाय वास्तविक समस्याओं के समाधान पर ध्यान देना चाहिए।
किसानों और कानून-व्यवस्था पर सियासत तेज
तमिलनाडु में कावेरी जल विवाद और कल्लाकुरिची घटना ने विपक्ष को सरकार की आलोचना का अवसर दिया है। ईपीएस ने एक ओर किसानों के लिए पर्याप्त सिंचाई जल सुनिश्चित करने की मांग की, वहीं दूसरी ओर प्रशासनिक अधिकारियों और आम नागरिकों की सुरक्षा को लेकर सवाल उठाए।कावेरी जल बंटवारे को लेकर तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच मतभेद बने हुए हैं। ऐसे में किसानों की सिंचाई जरूरतों, जल प्रबंधन प्राधिकरण के निर्देशों और दोनों राज्यों की सरकारों के फैसलों का महत्व बढ़ गया है।फिलहाल ईपीएस के आरोपों के बाद टीवीके सरकार की जल प्रबंधन नीति और कल्लाकुरिची विवाद पर राजनीतिक चर्चा जारी है।
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