ईपीएस ने हमें 10.5% कोटा के लिए मतदान समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया: पीएमके
चेन्नई: पीएमके अध्यक्ष डॉ. अंबुमणि रामदास ने वन्नियारों के लिए 10.5% आरक्षण लागू करने के लिए पार्टी को 2019 में एक चुनावी समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर करने के लिए अन्नाद्रमुक को दोषी ठहराया है।
सोमवार को उत्तरी चेन्नई के भाजपा उम्मीदवार पॉल कनगराज के लिए प्रचार करते हुए, अंबुमणि ने कहा, “जब राज्य में पिछले आम चुनाव के साथ 2019 में 22 सीटों के लिए उपचुनाव का सामना करना पड़ा, तो पीएमके ने नौ विधायक सीटें जीतने के लिए अन्नाद्रमुक को अपना समर्थन दिया। इसने एडप्पादी पलानीस्वामी की सरकार को स्थिर करने में प्रमुख भूमिका निभाई। पीएमके ने पूर्ववर्ती अन्नाद्रमुक सरकार को उत्तरी जिलों में पांच सीटें जीतने में मदद करके जीवनरेखा दी, जहां हमारी पार्टी का वोट बैंक है।
वन्नियार कोटा के लिए पीएमके के संघर्ष पर प्रकाश डालते हुए, अंबुमणि ने पलानीस्वामी को मुख्यमंत्री रहते हुए जाति जनगणना और वन्नियार आरक्षण सहित 10 मांगें सौंपने की बात कही। उन्होंने आरोप लगाया कि कई विरोध प्रदर्शनों और पलानीस्वामी के साथ बैठकों के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गई।
अंबुमणि ने ईसीआई द्वारा 2021 में चुनाव कार्यक्रम की घोषणा से कुछ घंटे पहले कोटा की मांग को स्वीकार करने में एआईएडीएमके सरकार की वास्तविकता पर भी सवाल उठाया। अंबुमणि ने 'त्रुटिपूर्ण आरक्षण विधेयक' पेश करने के लिए एआईएडीएमके की निंदा की, जिसे मद्रास उच्च न्यायालय ने अमान्य कर दिया था।
