नेयवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन के विस्तार के विरोध में तमिलनाडु में पर्यावरणविद

पर्यावरणविद् और सामाजिक कार्यकर्ता तमिलनाडु के कुड्डालोर जिले में केंद्र सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (पीएसयू) नेवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड (एनएलसीआईएल) द्वारा अपनी विस्तार योजनाओं के लिए अधिक भूमि अधिग्रहण के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेंगे। पर्यावरण कार्यकर्ताओं के अनुसार, एनएलसी अपने कोयला और लिग्नाइट संयंत्रों के लिए लगभग 90,000 एकड़ भूमि का अधिग्रहण करने की प्रक्रिया में है।

मदुरै स्थित थिंक टैंक सोशियो-इकोनॉमिक डेवलपमेंट फाउंडेशन के कार्यकर्ता और निदेशक आर शंकरदास ने आईएएनएस को बताया, "एनएलसी को अपनी आगे की विस्तार योजनाओं के लिए बड़ी भूमि का अधिग्रहण करना है और यह पर्यावरण पर एक अनावश्यक बोझ पैदा करेगा। पर्यावरण और सामाजिक कार्यकर्ता इसके खिलाफ एनएलसी मुख्यालय की ओर विरोध मार्च निकालने की योजना बना रहे हैं।" उन्होंने कहा कि कुड्डालोर को पहले से ही एक खनन-प्रदूषित जिले के रूप में चिन्हित किया गया है और आगे कोयले के खनन से क्षेत्र के लोगों के लिए बड़ी मुश्किलें पैदा होंगी।

चेन्नई स्थित थिंक टैंक सेंटर फॉर पॉलिसी एंड डेवलपमेंट स्टडीज के निदेशक सी राजीव ने कहा कि राज्य में प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों की कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि उनका संगठन कुड्डालोर में विरोध प्रदर्शन करेगा और इसके खिलाफ चेन्नई में सेमिनार आयोजित करेगा और प्रदूषण के दुष्प्रभावों के खिलाफ लोगों में जागरूकता पैदा करेगा।

पट्टाली मक्कल काची (पीएमके) नेवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन (एनएलसी) के विस्तार कार्यक्रमों के खिलाफ आंदोलन में सबसे आगे रही है। पीएमके के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री अंबुमणि रामदास ने भी अधिग्रहण का विरोध किया है। रामदास ने कहा, "तमिलनाडु प्रति माह लगभग 32000 मेगावाट बिजली का उत्पादन कर रहा था, जिसमें से केवल 18000 मेगावाट की आवश्यकता है। एनएलसी प्रति माह 800 से 1000 मेगावाट के बीच बिजली का उत्पादन कर रहा है।" उन्होंने कहा कि इस संदर्भ में कोयले की खान के लिए नेवेली लिग्नाइट के और विस्तार की कोई आवश्यकता नहीं थी।