MSC ईएलएसए 3 जहाज़ दुर्घटना के पर्यावरणीय प्रभाव की समीक्षा की

Chennai चेन्नई: मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने शुक्रवार को सचिवालय में एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें कोच्चि तट पर एमएससी एल्सा 3 जहाज़ के मलबे के पर्यावरणीय प्रभाव को संबोधित किया गया।लाइबेरियाई ध्वज वाला मालवाहक जहाज़ केरल से 38 समुद्री मील दूर पलट गया, जिससे प्लास्टिक नर्डल, ईंधन और अन्य ख़तरनाक सामग्री समुद्र में चली गई। दक्षिण-पश्चिम मानसून के कारण, मलबा केरल के कुछ हिस्सों और कन्याकुमारी जिले के पश्चिमी तट पर बहकर आया।बैठक में कन्याकुमारी, तिरुनेलवेली, थूथुकुडी और रामनाथपुरम के दक्षिणी तटीय जिलों में प्लास्टिक नर्डल के सुरक्षित निपटान पर ध्यान केंद्रित किया गया। तमिलनाडु प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (TNPCB) द्वारा राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान और अन्य विशेषज्ञ एजेंसियों के समन्वय में पर्यावरणीय प्रभाव का आकलन किया जा रहा है।

मत्स्य विभाग ने प्रभावित क्षेत्रों में मछली पकड़ने की गतिविधियों को प्रतिबंधित कर दिया है और समुद्री प्रजातियों द्वारा नर्डल के अंतर्ग्रहण की संभावना की जांच कर रहा है। विज्ञप्ति में कहा गया है कि राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के मार्गदर्शन में जिला कलेक्टरों को सुरक्षित सफाई के लिए पुलिस और स्वयंसेवकों के साथ समन्वय करने का निर्देश दिया गया है।

हालांकि अभी तक तमिलनाडु के तटों पर कोई खतरनाक सामग्री नहीं पहुंची है, लेकिन मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निरंतर निगरानी सुनिश्चित करने, अल्पकालिक और दीर्घकालिक प्रभाव अध्ययन करने और समुद्री जीवन के स्वास्थ्य का आकलन करने में तेजी लाने का आदेश दिया है। स्टालिन ने श्रीलंका के तट पर 2021 के एक्स-प्रेस पर्ल आपदा के समानांतर क्षेत्र के समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा के महत्व पर प्रकाश डाला।

तमिलनाडु ने समिति का गठन किया, बस किराया संशोधन पर जनता की राय मांगी

चेन्नई: राज्य सरकार ने बस किराए में प्रस्तावित बढ़ोतरी पर जनता की राय आमंत्रित करते हुए एक अधिसूचना जारी की है। मद्रास उच्च न्यायालय के निर्देश के बाद प्रस्ताव की जांच के लिए परिवहन आयुक्त की अध्यक्षता में एक समिति भी गठित की गई है। अदालत ने किराया संशोधन की मांग करने वाली निजी बस ऑपरेटर एसोसिएशन द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश जारी किया। अधिसूचना के अनुसार, जनता अपनी टिप्पणियां डाक द्वारा गिंडी में परिवहन आयुक्त के कार्यालय को भेज सकती है।