चुनाव मामला: पूर्व मंत्री के.सी. वीरमणि की याचिका खारिज

Tamil Nadu तमिलनाडु : चेन्नई उच्च न्यायालय ने 2021 के विधानसभा चुनावों के दौरान अपने नामांकन पत्र में संपत्ति का विवरण छिपाने के आरोप में पूर्व AIADMK मंत्री के.सी. वीरमणि के खिलाफ चुनाव आयोग द्वारा दायर मामले को रद्द करने से इनकार कर दिया है।

पूर्व मंत्री के.सी. वीरमणि ने 2021 के विधानसभा चुनावों में AIADMK की ओर से जोलारपेट्टई निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ा था। वेल्लोर निवासी राममूर्ति ने चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि उन्होंने अपने नामांकन पत्र में अपनी संपत्ति छिपाई और गलत जानकारी दी। इसके बाद, चुनाव आयोग ने तिरुपत्तूर आपराधिक मजिस्ट्रेट अदालत में के.सी. वीरमणि के खिलाफ मामला दायर किया।

के.सी. वीरमणि ने इस मामले को रद्द करने की मांग करते हुए चेन्नई उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की।

यह मामला शुक्रवार को न्यायमूर्ति पी. वेलमुरुगन के समक्ष सुनवाई के लिए आया। के.सी. वीरमणि की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता जॉन सत्यन ने तर्क दिया कि 2021 के चुनावों से संबंधित मामला 4 साल बाद दायर किया गया है। चुनाव के दौरान जो अधिकारी थे, वे चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद राज्य सरकार के अधिकारी बन जाएँगे। इसलिए, वे इस मामले को आगे नहीं बढ़ा सकते।

उस समय, चुनाव आयोग की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता जी. राजगोपालन ने कहा कि चुनाव आयोग ने आयकर विभाग को 2021 में राममूर्ति नामक व्यक्ति द्वारा के.सी. वीरमणि के खिलाफ दायर एक शिकायत के आधार पर जाँच करने और रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आदेश दिया था। आयकर विभाग द्वारा दायर रिपोर्ट से पता चला है कि के.सी. वीरमणि ने अपने नामांकन पत्र में संपत्ति का विवरण छिपाया था और एक फर्जी स्थायी खाता संख्या का उल्लेख किया था।

भले ही चुनाव हो और परिणाम घोषित हो जाएँ, वे अधिकारी उस चुनाव के लिए ज़िम्मेदार हैं। इसलिए, उन्होंने तर्क दिया कि चुनाव समाप्त होने के बाद भी अधिकारियों का कार्यकाल समाप्त नहीं होता है। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद, न्यायाधीश ने के.सी. वीरमणि के खिलाफ चुनाव आयोग द्वारा दायर मामले को रद्द करने से इनकार कर दिया और याचिका खारिज कर दी। न्यायाधीश ने कहा कि इस याचिका पर विस्तृत आदेश बाद में जारी किया जाएगा।