ऑनलाइन रमी पर प्रतिबंध लगाने वाले अध्यादेश से ईजीएफ निराश

चेन्नई: ई-गेमिंग फेडरेशन (ईजीएफ) ने शनिवार को तमिलनाडु सरकार द्वारा ऑनलाइन रमी पर प्रतिबंध लगाने वाले अध्यादेश पर आश्चर्य और निराशा व्यक्त की। आत्महत्याओं और धन की हानि के मद्देनजर सरकार द्वारा जारी अध्यादेश को राज्यपाल की स्वीकृति मिल गई है।

ई-गेमिंग फेडरेशन के सीईओ समीर बर्दे ने एक बयान में कहा: "हम तमिलनाडु सरकार द्वारा जारी अध्यादेश पर हैरान और निराश हैं, जो रम्मी को मौके के खेल के रूप में वर्गीकृत करता है।" उन्होंने कहा, "रमी कौशल का खेल होने के नाते सर्वोच्च न्यायालय द्वारा तय किया गया है और इसे संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (जी) के तहत संरक्षित व्यापार माना गया है," उन्होंने कहा।

तमिलनाडु में रम्मी को मौके के खेल के रूप में शामिल करना सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का उल्लंघन है और मद्रास उच्च न्यायालय के हालिया फैसले का भी, जिसने रम्मी सहित ऑनलाइन गेम पर प्रतिबंध लगाने वाले कानून को उलट दिया।

अपने विस्तृत फैसले में, उच्च न्यायालय ने विशेष रूप से रम्मी के संदर्भ में कौशल के खेल और मौके के खेल के बीच अंतर करने के लिए प्रीपॉन्डरेंस टेस्ट की पुष्टि की, यह पुष्ट करते हुए कि रम्मी और पोकर दोनों कौशल के खेल हैं। उन्होंने कहा, "हम अध्यादेश की जांच कर रहे हैं और समय आने पर उचित कार्रवाई करेंगे।"