Tiruchi तिरुचि: स्कूल शिक्षा मंत्री अंबिल महेश पोय्यामोझी ने बुधवार को तमिलनाडु को समग्र शिक्षा योजना के तहत 573 करोड़ रुपये की पहली किस्त “रोकने” के लिए केंद्र सरकार की आलोचना की। तिरुचि में मीडियाकर्मियों को संबोधित करते हुए मंत्री ने कहा कि महत्वपूर्ण शिक्षा कार्यक्रमों के लिए जारी किए जाने वाले फंड को राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) को अपनाने से जोड़ना अनुचित है। इसके अलावा, मंत्री ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने न केवल पिछले वर्ष के 249 करोड़ रुपये रोके हैं, बल्कि योजना को चलाने के लिए आवश्यक अपने हिस्से का 60% भी प्रदान करने में विफल रही है। उन्होंने जोर देकर कहा कि शैक्षणिक वर्ष के लिए 2,152 करोड़ रुपये की पहली किस्त यानी 573 करोड़ रुपये जारी करने से इनकार करने से राज्य भर में लाखों छात्र और हजारों शिक्षक प्रभावित हुए हैं। राज्य भाजपा प्रमुख अन्नामलाई द्वारा लगाए गए इस दावे को नकारते हुए कि राज्य सरकार समग्र शिक्षा योजना को प्रभावी ढंग से लागू करने में विफल रही है, मंत्री ने कहा कि राज्य छात्रों के लाभ के लिए विभिन्न योजनाओं को अलग-अलग नामों से लागू कर रहा है।
ईपीएस ने केंद्र की आलोचना की
चेन्नई: एआईएडीएमके महासचिव एडप्पादी के पलानीस्वामी ने केंद्र की भाजपा सरकार की निंदा करते हुए कहा कि राज्य सरकार राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने में विफल रही है, इसलिए फंड जारी नहीं किया गया।