चुनावी गड़बड़ी पर EC का सख्त रुख, राज्य से मांगा जवाब

Tamil Nadu.तमिलनाडु: चुनाव प्रक्रिया में कथित खामियों को लेकर दायर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन (PIL) पर इलेक्शन कमीशन (EC) ने राज्य सरकार से स्पष्ट जवाब मांगा है। PIL में आरोप लगाया गया है कि राज्य में ट्रांसपोर्ट व्यवस्था और पोस्टल बैलेट प्रक्रिया में कई गंभीर चूकें हुई हैं, जो चुनाव की निष्पक्षता और पारदर्शिता को प्रभावित कर सकती हैं।

PIL दायर करने वाले पक्ष ने कहा कि कई मतदाताओं, विशेषकर बाहरी राज्य या विदेशी मतदाताओं के पोस्टल बैलेट समय पर नहीं पहुंचे और ट्रांसपोर्ट के दौरान सुरक्षा में कमियों के कारण कई बैलेट विलंबित हुए। इसके अलावा, कुछ जिलों में मतदान सामग्री की वितरण प्रक्रिया में गड़बड़ियों की शिकायतें सामने आईं। इस मामले में EC ने राज्य सरकार से विस्तृत रिपोर्ट और दोषियों की पहचान की मांग की है।

EC ने अपने नोटिस में कहा, "चुनाव की निष्पक्षता बनाए रखना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। किसी भी तरह की लापरवाही या प्रशासनिक चूक मतदाताओं के अधिकार और लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर असर डालती है। राज्य सरकार को PIL में उठाए गए सभी बिंदुओं पर जवाब देना अनिवार्य है।"

विशेषज्ञों का कहना है कि पोस्टल बैलेट और ट्रांसपोर्ट से जुड़ी चूकें आमतौर पर प्रशासनिक स्तर पर होती हैं, लेकिन जब इन्हें चुनाव के समय नज़रअंदाज़ किया जाता है, तो यह गंभीर चिंता का विषय बन जाता है। उन्होंने सुझाव दिया कि EC के निर्देशों का पालन करना और समय पर जवाब देना राज्य प्रशासन की जिम्मेदारी है।

राज्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि जांच के तहत सभी ट्रांसपोर्ट और पोस्टल बैलेट संबंधित दस्तावेज़ और रिकॉर्ड EC को उपलब्ध कराए जाएंगे। उन्होंने यह भी कहा कि त्रुटियों की पहचान के लिए एक विशेष टीम गठित की गई है, ताकि भविष्य में ऐसे मामलों को रोका जा सके।

वहीं विपक्षी दलों ने इस कदम का स्वागत किया और कहा कि चुनाव में पारदर्शिता और विश्वास बनाए रखना अत्यंत महत्वपूर्ण है। उनका कहना है कि PIL के माध्यम से उठाई गई चिंताओं पर EC की कार्रवाई सकारात्मक संकेत है, जिससे मतदाता प्रणाली में सुधार संभव होगा।

विशेषज्ञ मानते हैं कि EC की यह पहल अन्य राज्यों के लिए भी एक चेतावनी है कि मतदाता सुरक्षा, पोस्टल बैलेट की समय पर डिलीवरी और ट्रांसपोर्ट की विश्वसनीयता सुनिश्चित करना अनिवार्य है। चुनाव प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की चूक को गंभीरता से लिया जाना चाहिए, ताकि लोकतांत्रिक प्रणाली पर किसी भी तरह का संदेह न हो।

EC ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि वे निर्धारित समय सीमा के भीतर विस्तृत रिपोर्ट और सुधारात्मक कदमों की जानकारी दें। PIL की सुनवाई के दौरान इस रिपोर्ट का विश्लेषण किया जाएगा और आवश्यकतानुसार अदालत और EC दोनों के समक्ष आगे की कार्रवाई तय की जाएगी।