वालपराई में ई-पास सिस्टम: कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार की तारीफ़ की

Tamil Nadu तमिलनाडु : मद्रास हाई कोर्ट ने शनिवार से वालपराई में ई-पास प्रक्रिया लागू करने के लिए सभी ज़रूरी कदम उठाने के लिए तमिलनाडु सरकार की तारीफ़ की।

जस्टिस एन. सतीशकुमार और डी. भरत चक्रवर्ती की एक स्पेशल बेंच पर्यावरण, जंगल और वाइल्डलाइफ से जुड़े मामलों की सुनवाई कर रही है और अलग-अलग आदेश जारी कर रही है। कोयंबटूर ज़िले में, वालपराई जाने के लिए, इसने 1 नवंबर से ई-पास सिस्टम लागू करने का आदेश दिया था।

यह मामला शुक्रवार को जस्टिस एन. सतीशकुमार और डी. भरत चक्रवर्ती की स्पेशल बेंच के सामने सुनवाई के लिए आया। उस समय, कोयंबटूर ज़िला कलेक्टर ने एक रिपोर्ट पेश की।

ऊटी और कोडाइकनाल की तरह, वालपराई में भी शनिवार से ई-पास सिस्टम लागू किया जाएगा। इसके लिए, वालपराई जाने वाली सड़कों पर चेकपॉइंट बनाए गए हैं। यह पक्का करने के लिए कि प्लास्टिक की चीज़ों का इस्तेमाल न हो, चेकपॉइंट पर कड़ी चेकिंग के आदेश दिए गए हैं।

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री द्वारा घोषित मंजपाई योजना भी लागू कर दी गई है। वन विभाग ने पिछले जुलाई में NGO और कॉलेज के छात्रों के ज़रिए जंगल के इलाके से प्लास्टिक की चीज़ें इकट्ठा करने का काम किया था।

इसमें बताया गया कि पर्यावरण जागरूकता वाले बैनर भी लगाए गए थे।

जजों ने रिपोर्ट पढ़ने के बाद तमिलनाडु सरकार की तारीफ़ की। उन्होंने इस संबंध में आगे उठाए जाने वाले कदमों पर एक रिपोर्ट पेश करने का भी आदेश दिया और सुनवाई 28 नवंबर तक के लिए टाल दी।