द्रविड़ मॉडल एक राष्ट्र, एक भारत के सिद्धांत के खिलाफ : राज्यपाल आरएन रवि

चेन्नई: राज्यपाल आरएन रवि ने एक निजी अंग्रेजी प्रकाशन के साथ एक साक्षात्कार में दावा किया कि द्रविड़ मॉडल नीति "वन नेशन वन भारत" सिद्धांत की धारणा के खिलाफ है। एक साक्षात्कार में, आरएन रवि ने कहा: “तमिलनाडु सरकार द्वारा पारित सिद्ध विश्वविद्यालय विधेयक को रोक दिया गया है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नियमों को सिद्ध विश्वविद्यालय विधेयक ने तोड़ा है। जैसा कि कहा गया है कि मुख्यमंत्री दो कार्यकाल के लिए विश्वविद्यालय के कुलाधिपति के रूप में काम करेंगे, विधेयक को रोक दिया गया है।"

उन्होंने कहा, "विधेयक को स्वीकार नहीं किया जा सकता क्योंकि राज्य सरकार कुलपतियों को नियुक्त करने की शक्ति लेती है। राजनीति को उच्च शिक्षा को प्रभावित करने से रोकने के लिए, राज्यपाल कुलपतियों की नियुक्ति करते हैं। अन्ना विश्वविद्यालय सहित आठ विश्वविद्यालय विधेयकों के निलंबन से प्रभावित थे।" . उन्होंने कहा, "48 विधेयकों को पहले ही मंजूरी दी जा चुकी है। राष्ट्रपति तीन विधेयकों पर विचार कर रहे हैं।" उन्होंने कहा, "द्रविड़ मॉडल एक पुरानी नीति है। वे पुरानी नीतियों के साथ द्रविड़ मॉडल के नाम पर शासन कर रहे हैं। द्रविड़ मॉडल नीतियां वन नेशन वन भारत पॉलिसी के खिलाफ हैं।"

उन्होंने यह भी कहा कि मंत्री पलानीवेल थियागा राजन ने गवर्नर हाउस की लागत के बारे में गलत जानकारी दी है और वित्तीय व्यय में नियमों के उल्लंघन का उनका दावा सरासर झूठ है. रवि ने कहा, "मुख्यमंत्री एमके स्टालिन एक बेहतरीन व्यक्ति हैं। मेरे मन में उनके लिए बहुत सम्मान है। मेरी उनसे अच्छी दोस्ती है।"