PG मेडिकल छात्रों के लिए डोमिसाइल कोटा: तमिलनाडु सुप्रीम कोर्ट में समीक्षा याचिका दायर करेगा
चेन्नई: राज्य सरकार जल्द ही पीजी मेडिकल सीटों के लिए अधिवास-आधारित कोटा को असंवैधानिक करार देने वाले आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में समीक्षा याचिका दायर करेगी, स्वास्थ्य मंत्री मा सुब्रमण्यम ने गुरुवार को कहा।
सचिवालय में प्रेस से बात करते हुए सुब्रमण्यम ने कहा कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर समीक्षा याचिका दायर की जाएगी। इस फैसले पर चिकित्सा विशेषज्ञों से परामर्श चल रहा है। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु पहले ही 15% यूजी मेडिकल सीटें और 50% पीजी मेडिकल सीटें अखिल भारतीय कोटे के लिए सरेंडर कर चुका है।
"इस आदेश का राज्य सरकार के 69% आरक्षण पर बहुत बड़ा असर पड़ेगा। अल्पसंख्यक संस्थान भी प्रभावित होंगे। जहां तक पीजी मेडिकल सीटों का सवाल है, राज्य बुनियादी ढांचे के विकास के लिए बहुत पैसा खर्च कर रहा है। इस स्थिति में, केंद्र सरकार को 100% पीजी सीटें सरेंडर करने का निर्देश देना उचित नहीं है," उन्होंने कहा।
"तमिलनाडु के लिए सामाजिक न्याय की खोज में आरक्षण हमेशा आवश्यक रहा है। उन्होंने कहा कि अगर इस फैसले को लागू किया जाता है तो राज्य के अधिकार प्रभावित होंगे और राज्य में आंतरिक आवंटन प्रभावित होंगे। भारत में डिप्लोमा सहित पीजी मेडिकल सीटों की संख्या सबसे अधिक तमिलनाडु में है। यहां एमडी, एमएस और डिप्लोमा मेडिकल डिग्री की 2,294 सीटें हैं। इससे इस साल के पीजी दाखिलों पर कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि पीजी सीटों के लिए काउंसलिंग का दूसरा दौर खत्म हो चुका है और तीसरा दौर जल्द ही आयोजित होने वाला है। सुब्रमण्यन ने कहा, "आदेश का पालन अगले साल से किया जा सकता है, हालांकि, राज्य सरकार उससे पहले राज्य के अधिकारों की रक्षा के लिए कदम उठाएगी।"
