डॉक्टरों ने तमिलनाडु सरकार से सुपर को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाने का आग्रह किया

चेन्नई: तमिलनाडु मेडिकल ऑफिसर्स एसोसिएशन (TNMOA) ने राज्य सरकार से आग्रह किया है कि वह इन-सर्विस डॉक्टरों के लिए आरक्षित 50% सुपर-स्पेशियलिटी (SS) सीटों को बचाने के लिए सभी कानूनी विकल्पों पर विचार करे, जिसमें सुप्रीम कोर्ट की बड़ी बेंच में जाना भी शामिल है।

स्वास्थ्य मंत्री के.जी. अरुणराज और स्वास्थ्य सचिव डेरेज़ अहमद को दिए गए एक ज्ञापन में, TNMOA के राज्य महासचिव डॉ. एम. अकिलन ने सरकार से अपील की कि वह खाली रह गई MD/MCh सुपर-स्पेशियलिटी सीटों को ऑल इंडिया कोटा (AIQ) को न सौंपे।

एसोसिएशन के अनुसार, इस शैक्षणिक वर्ष में इन-सर्विस डॉक्टरों के लिए निर्धारित 219 सीटों में से अब तक केवल 68 सीटें ही भरी गई हैं, जिससे 151 सीटें खाली रह गई हैं।

एसोसिएशन ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने रिट याचिका (सिविल) संख्या 53/2022 में एक अंतरिम आदेश जारी करते हुए तमिलनाडु को 50% इन-सर्विस कोटे के लिए काउंसलिंग आयोजित करने और सीटों को भरने के लिए काउंसलिंग के कई दौर आयोजित करने की अनुमति दी थी।