बीबीसी डॉक्युमेंट्री, न्यायपालिका से संबंधित टिप्पणियों को लेकर डीएमके ने भाजपा नीत केंद्र को घेरा

विवादित बीबीसी डॉक्यूमेंट्री, अडानी समूह पर हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट और कई अन्य मुद्दों पर संसद के बजट सत्र में डीएमके भाजपा के नेतृत्व वाले केंद्र को निशाने पर लेने के लिए तैयार है।

यहां पार्टी सांसदों की एक बैठक की अध्यक्षता करते हुए पार्टी अध्यक्ष और मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने उन्हें सलाह दी कि वे तमिलनाडु से जुड़े प्रमुख मुद्दों, 2002 की गुजरात हिंसा पर बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री पर विवाद और हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट के बाद निवेशकों को हुए नुकसान पर संसद में दृढ़ता से बहस करें। अदानी ग्रुप पर

साथ ही, स्टालिन ने DMK सांसदों से कहा कि वे संविधान की मूल विशेषताओं को 'बदलने' के उद्देश्य से किए गए प्रयासों पर पार्टी के विचारों को आवाज़ दें, जिसके परिणामस्वरूप उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ सहित कुछ लोगों की 'अनावश्यक राय' है, जिन्होंने संविधान की मूल संरचना सिद्धांत पर सवाल उठाया था। केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने कॉलेजियम प्रणाली को भारतीय संविधान के लिए कुछ 'विदेशी' बताया था। उन्होंने कहा था कि यह 'गंभीर चिंता का विषय' है कि इंटेलिजेंस ब्यूरो और की संवेदनशील रिपोर्ट के कुछ हिस्से

रिसर्च एंड एनालिसिस विंग को सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने पब्लिक डोमेन में डाल दिया था। कुछ दिन पहले उन्होंने कहा था कि खुफिया अधिकारी गुप्त तरीके से काम करते हैं और अगर उनकी रिपोर्ट सार्वजनिक की जाती है तो वे भविष्य में 'दो बार सोचेंगे'. द्रमुक की एक विज्ञप्ति में यहां कहा गया है कि पार्टी ने केंद्रीय बजट सत्र के दौरान महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की।

इस संबंध में विधानसभा द्वारा पारित एक विधेयक के लिए राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त करके तमिलनाडु के लिए एनईईटी से छूट की मांग, सेतुसमुद्रम शिप नहर परियोजना का कार्यान्वयन और श्रीलंका द्वारा मछुआरों पर हमला तमिलनाडु के उन विशिष्ट मुद्दों में से एक है जो तमिलनाडु द्वारा उठाए जाएंगे। डीएमके। 2024 के आम चुनाव से पहले मोदी सरकार का आखिरी पूर्ण बजट 1 फरवरी को संसद में पेश किया जाएगा।

{जनता से रिश्ता इस खबर की पुष्टि नहीं करता है ये खबर जनसरोकार के माध्यम से मिली है और ये खबर सोशल मीडिया में वायरल हो रही थी जिसके चलते इस खबर को प्रकाशित की जा रही है। इस पर जनता से रिश्ता खबर की सच्चाई को लेकर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं करता है।}