DMK छात्र इकाई ने यूजीसी मसौदा नियमों के खिलाफ चेन्नई में किया विरोध प्रदर्शन

Chennai: डीएमके छात्र विंग के सदस्यों ने कुलपतियों की नियुक्ति के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के नए मसौदा नियमों के खिलाफ शुक्रवार को यहां वल्लुवर कोट्टम में विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के खिलाफ नारे लगाए। गुरुवार को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने राज्य विधानसभा में मसौदा नियमों के खिलाफ प्रस्ताव पेश किया।

विधानसभा में बोलते हुए, सीएम स्टालिन ने कहा, "यह विधानसभा मानती है कि हाल ही में यूजीसी के मसौदा नियमों को वापस लिया जाना चाहिए। वे संघवाद के विचार पर हमला हैं और वे तमिलनाडु की उच्च शिक्षा प्रणाली को प्रभावित करते हैं।" एमके स्टालिन ने यह भी कहा कि शिक्षा प्रणाली को खराब करने के लिए नई शिक्षा नीति (एनईपी) लागू की जा रही है।

उन्होंने कहा, "नई शिक्षा नीति शिक्षा प्रणाली को खराब करने के लिए लागू की जा रही है... हमने NEET परीक्षा के कारण बहन अनीता को खो दिया। NEET कदाचार से भरा हुआ है।" यूजीसी के नए मसौदा दिशा-निर्देशों के अनुसार, उम्मीदवार अपनी पसंद के विषय में यूजीसी-नेट पास करके उच्च संस्थानों में संकाय पदों के लिए अर्हता प्राप्त कर सकते हैं, भले ही उनकी स्नातक और स्नातकोत्तर डिग्री अलग-अलग विषयों में हों।

शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सोमवार को उच्च शिक्षा में संकाय की नियुक्ति के लिए दिशा-निर्देशों की घोषणा की। इसमें कुलपति के लिए चयन प्रक्रिया में बदलाव भी शामिल हैं, जिसमें शिक्षा, शोध संस्थानों, सार्वजनिक नीति, लोक प्रशासन और उद्योग से पेशेवरों को शामिल करने के लिए पात्रता मानदंड का विस्तार शामिल है।

दिशा-निर्देशों के अनुसार, संकाय चयन के लिए पीएचडी डिग्री का विषय स्नातक और स्नातकोत्तर डिग्री में अध्ययन किए जाने वाले विषयों से पहले आता है। इससे पहले बुधवार को केरल की उच्च शिक्षा मंत्री आर बिंदू ने दिशा-निर्देशों को देश के संघीय सिद्धांतों के खिलाफ बताया। भारतीय जनता पार्टी पर हमला करते हुए उन्होंने कहा कि यह शिक्षा क्षेत्र के "भगवाकरण, अति-केंद्रीकरण और सांप्रदायिकरण" के केंद्र के एजेंडे का हिस्सा है।

एएनआई से बात करते हुए आर बिंदु ने कहा, "ये दिशा-निर्देश राष्ट्र द्वारा बनाए गए संघीय सिद्धांतों के खिलाफ हैं... हाल ही में, यूजीसी ने कठोर नियमों के माध्यम से उच्च शिक्षा क्षेत्र में सभी प्रकार के हस्तक्षेपों को खरीदना शुरू कर दिया है। यह शैक्षणिक गुणवत्ता को कम करने का एक प्रयास है... उद्योगपति भी विश्वविद्यालयों में कुलपति बन सकते हैं। यह निंदनीय है।" (एएनआई)