विधायकों के लिए सरकारी गाड़ी और भत्ते पर DMK ने उठाए सवाल

Chennai चेन्नई: DMK के प्रवक्ता टी.के.एस. इलांगोवन ने गुरुवार को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय की उस घोषणा की आलोचना की, जिसमें राज्य के सभी विधायकों को सरकारी खर्च पर गाड़ियां और दूसरी सुविधाएं देने की बात कही गई थी। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार राज्य की जनता को गुमराह कर रही है।

यह बयान तमिलनाडु सरकार की उस घोषणा के बाद आया है जिसमें कहा गया था कि विधायकों को हर महीने 75,000 रुपये का भत्ता (जिसमें ईंधन और ड्राइवर का खर्च शामिल है) और अपने निर्वाचन क्षेत्र के काम में मदद के लिए पर्सनल असिस्टेंट रखने के लिए हर महीने 25,000 रुपये दिए जाएंगे।

इस घोषणा पर प्रतिक्रिया देते हुए, इलांगोवन ने इस योजना के लिए फंड के स्रोत पर सवाल उठाए और सरकार पर ऐसे वादे करने का आरोप लगाया जो पिछली DMK सरकार की आलोचना के उलट थे।

IANS से ​​बात करते हुए इलांगोवन ने कहा, "मुझे नहीं पता कि पैसा कहां से आ रहा है। वे विधायकों को गाड़ियां और गाड़ियों के खर्च के लिए पैसे दे रहे हैं। अब वे ये सब चीजें बढ़ा रहे हैं, लेकिन वे कहते हैं कि DMK सरकार फेल हो गई थी। उन्होंने इतना कर्ज लिया और खजाना खाली छोड़ दिया। लेकिन वे ये सब चीजें कर रहे हैं। वे जो कहते हैं और जो करते हैं, उसमें फर्क है। वे तमिलनाडु की जनता को धोखा दे रहे हैं।"

इलांगोवन ने तमिलनाडु सरकार के उस फैसले पर भी प्रतिक्रिया दी जिसमें छात्रों और युवाओं के विरोध प्रदर्शन में शामिल होने पर रोक लगाने वाले आदेश को वापस ले लिया गया था। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य सरकार ने शायद केंद्र के निर्देशों पर ऐसा किया है।

उन्होंने कहा, "हो सकता है कि दिल्ली ने उन्हें निर्देश दिया हो। वे दिल्ली के गुलाम हैं। हो सकता है कि दिल्ली ने उन्हें इसकी इजाजत न देने का निर्देश दिया हो, क्योंकि उन्होंने 'कॉकरोच जनता पार्टी' को दिल्ली में लड़ने की इजाजत नहीं दी है। वे तमिलनाडु में भी वही करना चाहते हैं।"

मेकेदातु बांध परियोजना के लिए कर्नाटक की ओर से लगभग नौ लाख पेड़ काटने की खबरों पर इलांगोवन ने कहा कि इस मुद्दे को कानूनी और ट्रिब्यूनल प्रक्रिया के जरिए सुलझाना होगा।

उन्होंने कहा, "यह फैसला ट्रिब्यूनल को करना है। हम ट्रिब्यूनल के पास गए हैं। आदेश दिए जा चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ट्रिब्यूनल को निर्देश दिया है। उन्हें पानी छोड़ना होगा। मेकेदातु के लिए भी उन्हें इजाजत लेनी चाहिए। तमिलनाडु सरकार की सहमति के बिना वे निर्माण नहीं कर सकते। देखते हैं क्या होता है।" केंद्र के प्रस्तावित ‘वन डे, वन यूनिवर्सिटी’ प्रोग्राम पर टिप्पणी करते हुए, DMK नेता ने युवाओं पर इसके संभावित असर को लेकर चिंता जताई।

इलांगोवन ने कहा, "वे कुछ ऐसा प्लान कर रहे हैं जो युवाओं के लिए खतरनाक है।"

उन्होंने NCERT की पॉलिटिकल साइंस की नई टेक्स्टबुक तैयार करने वाली कमेटी में RSS से जुड़े सदस्यों को शामिल करने की खबरों की भी आलोचना की।

उन्होंने आरोप लगाया, "RSS और BJP सब कुछ बदलना चाहते हैं। वे कुछ भी साइंटिफिक नहीं चाहते।"

‘वंदे मातरम’ के दो-स्टैंज़ा वाले वर्शन को गाने के बारे में कांग्रेस पार्टी के रुख पर इलांगोवन ने कहा कि यह मामला आज़ादी की लड़ाई के दौरान ही सुलझा लिया गया था।

उन्होंने RSS और दूसरे ग्रुप्स का ज़िक्र करते हुए कहा, "आज़ादी के समय यह तय हुआ था कि आज़ादी की लड़ाई लड़ने वाले और भारत को आज़ाद देश बनाने में मदद करने वाले कांग्रेस नेता सिर्फ़ दो स्टैंज़ा ही गाएंगे। लेकिन जो लोग ब्रिटिश शासन का समर्थन करते थे, वे अब उन पर आरोप लगा रहे हैं।"

तमिलनाडु में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई सदर्न ज़ोनल काउंसिल की मीटिंग पर प्रतिक्रिया देते हुए, इलांगोवन ने इसे एक रूटीन प्रक्रिया बताया और कहा कि DMK राज्य के फ़ायदे वाले किसी भी फ़ैसले का स्वागत करेगी।

उन्होंने कहा, "यह एक रूटीन बात है। देखते हैं कि कॉन्फ्रेंस के बाद क्या होता है। अगर तमिलनाडु के लिए कुछ अच्छा किया जाता है, तो हम उसका स्वागत करते हैं।"