केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी के भाषण पर DMK, PMK में तलवारें खिंच गईं

चेन्नई: केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रल्हाद जोशी के उस हालिया बयान के बाद कृषि मंत्री एमआरके पन्नीरसेल्वम और पीएमके विधानसभा सदन के नेता जीके मणि के बीच जुबानी जंग छिड़ गई कि कुड्डालोर जिले में एनएलसी खदानों की प्रस्तावित विस्तार योजना वापस नहीं ली जाएगी।

एक प्रेस बयान में, पन्नीरसेल्वम ने पूछा कि केंद्रीय मंत्री की घोषणा के बाद पीएमके अध्यक्ष अंबुमणि रामदास चुप क्यों थे और पीएमके नेता ने सदन का बहिष्कार क्यों नहीं किया। “अंबुमणि ने हाल ही में कहा था कि पीएमके केवल केंद्र में एनडीए का हिस्सा है, तमिलनाडु में नहीं। एनएलसी विस्तार पर चुप रहकर, पीएमके तमिलनाडु के किसानों को बचाने से इनकार कर रही है। क्या अंबुमणि एक मेडिकल कॉलेज (जब वह केंद्रीय मंत्री थे) को अनुमति देने से संबंधित अदालत में लंबित मामले के कारण चुप हैं?”

खंडन में, मणि ने एक प्रेस बयान जारी किया। “पीएमके ने एनएलसी को अपनी ज़मीन देने वाले किसानों के लिए मुआवज़ा बढ़ाने के लिए सरकार पर दबाव बनाने के लिए कई विरोध प्रदर्शन किए हैं, जिससे भुगतान की राशि को मामूली राशि से बढ़ाकर `25 लाख कर दिया गया है। वास्तव में द्रमुक के नेतृत्व वाली राज्य सरकार जोशी की इस घोषणा का समर्थन कर रही है कि एनएलसी विस्तार बिना किसी बाधा के आगे बढ़ेगा।

यदि सरकार एनएलसी के लिए लाइसेंस रद्द कर देती है, जिसे 2036 तक बढ़ा दिया गया है, तो निगम अपना संचालन नहीं कर सकता है, ”मणि ने कहा। नई एनएलसी खदानों के खिलाफ मुख्यमंत्री एमके स्टालिन की प्रतिबद्धता को याद करते हुए, मणि ने जोशी के इस दावे पर प्रकाश डाला कि राज्य सरकार ने नेवेली में तीसरी खदान स्थापित करने का विरोध नहीं किया था। मणि ने कहा, "एनएलसी के संचालन को रोकने के लिए लाइसेंस समाप्त करने की शक्ति होने के बावजूद, राज्य सरकार पीएमके को दोषी ठहरा रही है।"