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Tamil Nadu तमिलनाडु : मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन के नेतृत्व वाली डीएमके ने आगामी संसद सत्र में तमिलनाडु के अधिकारों की पुरज़ोर आवाज़ उठाने का संकल्प लिया है। सांसदों के साथ एक बैठक में, पार्टी ने उचित कर राजस्व, शिक्षा के अधिकार और रेलवे व ग्रामीण योजनाओं के लिए बकाया धनराशि के लिए लड़ने का संकल्प लिया।
प्रस्ताव में राज्य के वित्तीय और सांस्कृतिक हितों की उपेक्षा के लिए भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार की आलोचना की गई। डीएमके तमिल मछुआरों की गिरफ़्तारी, कच्चातीवु की पुनर्प्राप्ति, हिंदी थोपने जैसे मुद्दों को भी उठाएगी और तिरुक्कुरल को राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित करने की मांग करेगी।
पार्टी ने केंद्र द्वारा कीझाड़ी निष्कर्षों को अस्वीकार करने और तमिल सांस्कृतिक विरासत को मान्यता न देने पर चिंता व्यक्त की। इसने केंद्र सरकार से गरीब परिवारों पर रेल किराया वृद्धि का बोझ डालना बंद करने और शिक्षा एवं शासन में संघीय सिद्धांतों का सम्मान करने का भी आग्रह किया।
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