DMK नेता TKS एलंगोवन ने कावेरी विवाद को दो राज्यों के बीच का मुद्दा बताया

Chennai चेन्नई: डीएमके नेता टीकेएस एलंगोवन ने सोमवार को तमिलनाडु में जल संकट के बारे में बात की और कहा कि कावेरी जल विवाद केवल दो पक्षों के बीच नहीं है, बल्कि यह दो राज्यों - कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच का मुद्दा है और कहा कि उनका लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी निचला इलाका पानी से वंचित न रहे। कर्नाटक द्वारा कावेरी नदी से तमिलनाडु को केवल 8,000 क्यूसेक पानी छोड़ने का फैसला करने के बाद राज्य में जल संकट फिर से सुर्खियों में आ गया है, जबकि कावेरी जल विनियमन समिति (सीडब्ल्यूआरसी) ने राज्य को 1 टीएमसीएफटी (11,500 क्यूसेक) पानी छोड़ने का निर्देश दिया था। एएनआई से बात करते हुए एलंगोवन ने कहा, "एक सर्वदलीय बैठक के माध्यम से, हम कावेरी जल विवाद में कार्रवाई का तरीका तय करेंगे । यह दो राज्यों के बीच का मुद्दा है। यह केवल दो पक्षों के बीच का नहीं है। पानी उस राज्य ( कर्नाटक ) से आता है और उन्हें लगता है कि उन्हें और पानी की जरूरत है।" उन्होंने कहा, "और हमारा लक्ष्य यह है कि कोई भी निचला इलाका पानी की आपूर्ति से वंचित न रहे। दोनों राज्यों के बीच एक समझौता है और अधिकारियों द्वारा एक आदेश दिया गया है। हम पहले ही सुप्रीम कोर्ट जा चुके हैं और उसने अपना फैसला सुनाया है।" इससे पहले दिन में, भाजपा तमिलनाडु के अध्यक्ष के अन्नामलाई ने राज्य में जल संकट को कम करने के लिए कोई रचनात्मक उपाय न करने के लिए डीएमके के नेतृत्व वाली राज्य सरकार की आलोचना की। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु में प्रति व्यक्ति पानी की उपलब्धता खतरनाक स्तर पर है और अगर उपाय नहीं किए गए, तो राज्य को 2050 तक पानी की भारी कमी का सामना करना पड़ेगा।"

तमिलनाडु में प्रति व्यक्ति जल उपलब्धता चिंताजनक स्तर पर है, और राज्य सरकार ने इस जोखिम को कम करने के लिए कोई रचनात्मक उपाय नहीं किए हैं," अन्नामलाई ने एक्स पर पोस्ट किया। उन्होंने कहा, "जबकि खेती योग्य भूमि का क्षेत्रफल पहले से ही रिकॉर्ड निम्न स्तर पर है, अगर अभी कोई रचनात्मक उपाय नहीं किए गए तो 2050 तक तमिलनाडु में पानी की अत्यधिक कमी होगी।" इस बीच, एक दिन पहले, विधान सौध में सीडब्ल्यूआरसी से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करने के लिए आयोजित सर्वदलीय बैठक के बाद, कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा था, "आज, एक सर्वदलीय बैठक हुई जिसमें उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार, भाजपा नेता और मैसूर बेसिन के नेता मौजूद थे। उन्होंने कहा कि हमें पानी नहीं छोड़ना चाहिए और कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण (सीडब्ल्यूएमए) के समक्ष अपील की। ​​कानूनी टीम के एक सदस्य मोहन कटारकी ने सुझाव दिया कि वर्तमान स्थिति को देखते हुए, हम 8,000 क्यूसेक पानी छोड़ सकते हैं और अगर बारिश होती है, तो हम संख्या बढ़ा देंगे। बैठक में यह निर्णय लिया गया है।"

इस साल की शुरुआत में मार्च में, बेंगलुरु गंभीर जल संकट की चपेट में था। 10 फरवरी तक सरकार द्वारा किए गए आकलन के अनुसार, आने वाले महीनों में कर्नाटक भर में 7,082 गांव और बेंगलुरु शहरी जिले सहित 1,193 वार्ड पीने के पानी के संकट की चपेट में हैं। राजस्व विभाग की एक रिपोर्ट में तुमकुरु जिले के अधिकांश गांवों (746) और उत्तर कन्नड़ के अधिकांश वार्डों की पहचान की गई है, जो आने वाले दिनों में गंभीर जल संकट का सामना कर रहे हैं। कावेरी जल के बंटवारे को लेकर कर्नाटक और तमिलनाडु की सरकारें लंबे समय से उलझी हुई हैं। नदी को दोनों राज्यों के लोगों के लिए जीविका का एक प्रमुख स्रोत माना जाता है। (एएनआई)