जिला कलेक्टर 30 दिनों के भीतर याचिकाओं का जवाब नहीं देते हैं तो उन पर 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा: HC

Tamil Nadu तमिलनाडु : चेन्नई उच्च न्यायालय ने चेतावनी दी है कि यदि संबंधित जिला कलेक्टर 30 दिनों के भीतर सरकार को सौंपी गई याचिकाओं का जवाब देने में विफल रहते हैं, तो उन पर 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। मद्रास उच्च न्यायालय में बुधवार को मामलों की सुनवाई शुरू होने से पहले एक वकील ने अपील दायर की। इसमें उन्होंने अनुरोध किया कि सरकार को सौंपी गई याचिकाओं पर विचार करने के लिए आदेश देने की मांग करते हुए दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की जाए। उस समय मुख्य न्यायाधीश केआर श्रीराम ने बताया कि सरकार को सौंपी गई याचिकाओं पर 30 दिनों के भीतर निर्णय लेने और संबंधित पक्षों को जवाब देने के लिए एक सरकारी आदेश जारी किया गया है। हालांकि, इस सरकारी आदेश के अनुसार, कई जनहित याचिकाएं दायर की जा रही हैं क्योंकि आवेदनों पर 30 दिनों के भीतर विचार नहीं किया जाता है। मुख्य न्यायाधीश ने यह भी चेतावनी दी कि यदि गुरुवार को जनहित याचिका मामलों की सुनवाई के समय यह पाया जाता है कि आवेदनों पर 30 दिनों के भीतर कार्रवाई नहीं की गई है, तो संबंधित जिला मजिस्ट्रेटों पर 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। अतिरिक्त मुख्य अधिवक्ता रविन्द्रन ने आश्वासन दिया कि वह इस मामले को सरकार के ध्यान में लाएंगे।