AIADMK विधायकों को मंत्री बनाए जाने की चर्चा पर उठे सवाल, डी. रविकुमार ने जताई आपत्ति
Tamil Nadu तमिलनाडु: राजनीति में एक बार फिर विधायकों की दल-बदल और मंत्री पद को लेकर विवाद तेज हो गया है। VVIP लोकसभा सदस्य डी. रविकुमार ने हाल ही में दिए गए अपने बयान में कहा है कि विश्वास मत के दौरान थावेका सरकार का समर्थन करने वाले AIADMK विधायकों को मंत्री पद देना संविधान और लोकतांत्रिक नियमों के खिलाफ हो सकता है। उनके इस बयान के बाद राजनीतिक हलकों में बहस तेज हो गई है।
डी. रविकुमार ने इस मुद्दे पर अपनी X पोस्ट के माध्यम से चिंता व्यक्त की। उन्होंने लिखा कि हाल ही में हुए विश्वास मत में AIADMK से अलग हुए करीब 25 विधायकों के एक समूह ने थावेका सरकार के पक्ष में मतदान किया। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या इस तरह का कदम दल-बदल विरोधी कानून के तहत अयोग्यता की श्रेणी में आएगा या नहीं, यह एक गंभीर संवैधानिक प्रश्न है।
उन्होंने आगे यह भी कहा कि मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार मुख्यमंत्री विजय उन विधायकों में से कुछ को मंत्री पद देने पर विचार कर रहे हैं जिन्होंने विश्वास मत में सरकार का समर्थन किया था। रविकुमार ने इस संभावित कदम पर सवाल उठाते हुए कहा कि क्या ऐसे विधायकों की नियुक्ति संवैधानिक रूप से वैध होगी, यह भी एक महत्वपूर्ण कानूनी प्रश्न है, जिस पर स्पष्टता जरूरी है।
इस पूरे विवाद में कानूनी दृष्टिकोण भी सामने आया है। संवैधानिक नियमों के अनुसार, किसी राजनीतिक दल के चुने हुए विधायकों पर पार्टी द्वारा नियुक्त व्हिप लागू होता है। मौजूदा स्थिति में AIADMK के महासचिव एडप्पादी के. पलानीस्वामी को पार्टी व्हिप जारी करने का अधिकार प्राप्त है। इसका अर्थ यह है कि पार्टी द्वारा जारी व्हिप का पालन सभी निर्वाचित विधायकों के लिए अनिवार्य होता है।
कानूनी विशेषज्ञों के अनुसार, यदि कोई विधायक पार्टी व्हिप का उल्लंघन करता है, तो उस पर दल-बदल विरोधी कानून के तहत अयोग्यता की कार्रवाई की जा सकती है। ऐसे में यह सवाल उठ रहा है कि यदि AIADMK के विधायक पार्टी लाइन से हटकर थावेका सरकार का समर्थन करते हैं, तो क्या उनके खिलाफ अयोग्यता की प्रक्रिया शुरू होगी या नहीं।
इस मुद्दे ने तमिलनाडु की राजनीति में नई बहस को जन्म दिया है। एक ओर सरकार गठन और स्थिरता की प्रक्रिया चल रही है, वहीं दूसरी ओर विपक्षी दल इस बात पर जोर दे रहे हैं कि संवैधानिक मर्यादाओं और लोकतांत्रिक नियमों का पालन अनिवार्य है। डी. रविकुमार के बयान के बाद यह मुद्दा और अधिक संवेदनशील हो गया है।
राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह विवाद आने वाले दिनों में और गहरा सकता है, क्योंकि मंत्री पद और विधायकों की स्थिति को लेकर स्पष्टता की मांग बढ़ रही है। वहीं सरकार की ओर से अभी तक इस पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।
कुल मिलाकर, AIADMK विधायकों के समर्थन और संभावित मंत्री पद को लेकर उठे सवालों ने तमिलनाडु की राजनीति में संवैधानिक बहस को नया मोड़ दे दिया है।
