राज्यपाल पर चर्चा पर रोक, DMK और कांग्रेस सांसदों ने संसद से किया वॉकआउट
डीएमके और कांग्रेस के लोकसभा सांसदों ने गुरुवार को संसद से बहिर्गमन किया, जब सदन के स्पीकर ने उन्हें तमिलनाडु के राज्यपाल द्वारा ऑनलाइन जुए पर प्रतिबंध लगाने वाले विधेयक को मंजूरी देने में देरी के मुद्दे को उठाने की अनुमति नहीं दी।
संसद सत्र के शून्यकाल के दौरान, डीएमके संसदीय दल के नेता टीआर बालू ने राज्यपाल आरएन रवि को वापस बुलाने की अपनी पार्टी की मांग को फिर से दोहराया क्योंकि बाद में विधानसभा द्वारा पारित कई विधेयकों को अपनी सहमति देने में देरी हुई, जिसमें ऑनलाइन जुए पर प्रतिबंध लगाना भी शामिल है।
उन्होंने कहा कि जुए के कारण 30 से अधिक लोगों ने अपना जीवन समाप्त कर लिया है, और कई अनुरोधों के बावजूद, राज्यपाल विधेयक पर अपनी सहमति देने में देरी कर रहे हैं। हालाँकि, स्पीकर ओम बिरला ने इस मुद्दे को उठाने की अनुमति देने से इनकार कर दिया और DMK सांसदों ने वाकआउट किया। बाद में इसी मांग को लेकर कांग्रेस सांसदों ने वाकआउट किया।
बाद में नई दिल्ली में संवाददाताओं से बात करते हुए बालू ने कहा कि राज्यपाल ने विधानसभा में पारित 23 विधेयकों को मंजूरी नहीं दी है। जहां तक ऑनलाइन जुए पर प्रतिबंध लगाने की बात है, राज्यपाल ने एक अध्यादेश को मंजूरी दी, लेकिन विधेयक को नहीं। बालू ने आरोप लगाया कि यह राज्यपाल के ऑनलाइन जुए को प्रोत्साहित करने के समान है, और आरोप लगाया कि रवि ने ऑनलाइन जुए को 'कौशल का खेल' बताया था।
DMK संसदीय दल के नेता ने आगे इस बात पर प्रकाश डाला कि यहां तक कि संयुक्त राज्य अमेरिका में भी 'फेडरल वायर एक्ट -1961' नाम का एक कानून है, जो कुछ प्रकार के सट्टेबाजी पर रोक लगाता है। बालू ने जोर देकर कहा कि केंद्र सरकार को संविधान की बुनियादी जानकारी रखने वाले लोगों को राज्यपाल नियुक्त करना चाहिए। उन्होंने कहा कि उनका कर्तव्य केवल यह निगरानी करना होना चाहिए कि राज्य सरकार की गतिविधियां संविधान के अनुरूप हैं या नहीं, उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के कामकाज को बाधित करने के लिए राज्यपाल को वापस बुलाया जाना चाहिए।
