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Tamil Nadu तमिलनाडु। थिरुथुरैपोंडी तालुक के मनाली गांव में स्थित सीधे धान (पैडी) खरीद केंद्र का निरीक्षण जिला कलेक्टर वी. मोहनचंद्रन ने किया। उन्होंने केंद्र पर धान की खरीद और खरीदी गई धान की अन्य जिलों में रेल के माध्यम से भेजी जाने वाली प्रक्रिया का बारीकी से अवलोकन किया। जिला कलेक्टर ने कहा कि सरकार द्वारा संचालित सीधे धान खरीद केंद्र किसानों को उचित मूल्य देने और उनकी फसल का समय पर वितरण सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण हैं। उन्होंने केंद्र में स्टाफ और व्यवस्थाओं का जायजा लिया और खरीदी गई धान की गुणवत्ता और मात्रा की जांच की। कलेक्टर मोहनचंद्रन ने कहा कि खरीदी गई धान को समय पर अन्य जिलों में भेजना सुनिश्चित करना आवश्यक है ताकि किसानों की आय प्रभावित न हो और राज्य में अनाज की आपूर्ति निर्बाध बनी रहे। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे रेल गाड़ियों के संचालन और वितरण प्रक्रिया पर विशेष ध्यान दें और किसी भी प्रकार की देरी को रोकें।
मनाली गांव स्थित इस सीधे धान खरीद केंद्र में किसानों से उनके खेतों से सीधे धान खरीदा जाता है। यह व्यवस्था पारंपरिक खरीद प्रणाली की तुलना में अधिक पारदर्शी और किसानों के लिए लाभकारी मानी जाती है। कलेक्टर ने कहा कि इस केंद्र के संचालन में कोई भी बाधा नहीं होनी चाहिए और सभी प्रक्रियाएं समयबद्ध तरीके से पूरी होनी चाहिए। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने खरीदी केंद्र में काम कर रहे कर्मचारियों से बातचीत की और उनसे केंद्र की दिनचर्या, खरीदी प्रक्रिया और वितरण व्यवस्था के बारे में जानकारी ली। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार किसानों के हित में हर संभव कदम उठा रही है और खरीदी केंद्रों के माध्यम से धान की सही मात्रा और गुणवत्ता सुनिश्चित की जा रही है।
इस अवसर पर कलेक्टर ने यह भी कहा कि खरीदी केंद्रों की नियमित समीक्षा की जाएगी ताकि भविष्य में किसी भी प्रकार की समस्या या अव्यवस्था को तुरंत ठीक किया जा सके। उन्होंने अधिकारियों को चेताया कि खरीदी और वितरण में कोई भी अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। थिरुवरूर जिले में सीधी धान खरीद केंद्र किसानों को उचित मूल्य और समय पर वितरण सुनिश्चित करने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। जिला प्रशासन के नियमित निरीक्षण से यह प्रक्रिया और अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनती है। इस तरह, थिरुथुरैपोंडी तालुक के मनाली गांव में जिला कलेक्टर वी. मोहनचंद्रन का निरीक्षण सीधे धान खरीद केंद्र की कार्यप्रणाली और वितरण प्रक्रिया को मजबूत करने और किसानों के हित में सुधार लाने का प्रयास माना जा रहा है।
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