चेन्नई कॉर्पोरेशन को तीन हिस्सों में बांटने की मांग, BJP नेता का बयान
Tamil Nadu तमिलनाडु: बीजेपी के राज्य सचिव कराटे आर. त्यागराजन ने कहा है कि लोगों को कल्याणकारी योजनाओं का पूरा लाभ पहुंचाने और प्रशासनिक व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए चेन्नई कॉर्पोरेशन को तीन हिस्सों में विभाजित किया जाना चाहिए। उन्होंने यह बात रविवार को जारी एक बयान में कही।
त्यागराजन के अनुसार वर्तमान में Chennai Corporation का दायरा बहुत अधिक बढ़ गया है, जिसके कारण प्रशासनिक कामकाज को सुचारू रूप से चलाने में कई तरह की कठिनाइयाँ सामने आ रही हैं। उन्होंने कहा कि जब किसी स्थानीय निकाय का क्षेत्र इतना बड़ा हो जाता है तो योजनाओं के क्रियान्वयन में देरी होती है और जनता तक सेवाएं पहुंचाने में भी बाधा उत्पन्न होती है।
उन्होंने बताया कि मौजूदा समय में चेन्नई कॉर्पोरेशन की सीमा के भीतर कुल 22 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, जिससे प्रशासन पर अतिरिक्त बोझ बढ़ गया है। उनका कहना है कि प्रशासनिक संरचना को मजबूत और प्रभावी बनाने के लिए इसका पुनर्गठन आवश्यक हो गया है।
अपने बयान में उन्होंने अतीत का भी उल्लेख किया और कहा कि जब M. K. Stalin चेन्नई कॉर्पोरेशन के मेयर थे, उस समय वहां 16 विधानसभा क्षेत्र और 115 वार्ड थे। उस दौरान वार्डों की संख्या बढ़ाकर 200 करने की योजना तैयार की गई थी, जो बाद में प्रशासनिक बदलावों का हिस्सा बनी।
त्यागराजन ने आगे कहा कि वर्ष 2011 में All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam सत्ता में आई थी। उस समय 200 वार्डों की योजना तत्कालीन मुख्यमंत्री J. Jayalalithaa को भेजी गई थी। उन्होंने आरोप लगाया कि उस अवधि में कॉर्पोरेशन के विस्तार से जुड़ी DMK की योजना पर भी चर्चा हुई थी।
उन्होंने कहा कि उस समय उन्होंने मुख्यमंत्री जयललिता से आग्रह किया था कि कॉर्पोरेशन विस्तार की योजना को स्वीकार न किया जाए। हालांकि, उनके अनुसार तत्कालीन कॉर्पोरेशन कमिश्नर ने मुख्यमंत्री से बातचीत कर इस योजना को आगे बढ़ाने में भूमिका निभाई, जिसके परिणामस्वरूप वर्तमान में चेन्नई कॉर्पोरेशन में 200 वार्डों की व्यवस्था लागू है।
त्यागराजन ने दावा किया कि वर्तमान संरचना अब प्रभावी ढंग से काम करने में सक्षम नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रशासनिक दबाव और बढ़ती आबादी को देखते हुए इसे तीन भागों में विभाजित करना जरूरी हो गया है। उनका कहना है कि इससे न केवल प्रशासनिक कार्य सुचारू होंगे बल्कि जनता तक पहुंचने वाली सेवाओं की गुणवत्ता भी बेहतर होगी।
उन्होंने यह भी कहा कि यदि कॉर्पोरेशन का विभाजन किया जाता है तो स्थानीय स्तर पर निगरानी मजबूत होगी और विकास कार्यों में तेजी आएगी। साथ ही, योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता और दक्षता बढ़ेगी, जिससे नागरिकों को सीधा लाभ मिलेगा।
