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Karur करूर: तमिलगा वेत्री कझगम (टीवीके) नेता और अभिनेता से नेता बने विजय की वेलुसामीपुरम में चुनावी रैली में हुई जानलेवा भगदड़ के बाद करूर में नए सिरे से तनाव फैल गया है। सोमवार को पूरे शहर में उनकी गिरफ़्तारी की मांग वाले पोस्टर लगाए गए।
तमिलनाडु छात्र संघ के नाम से ये पोस्टर कई प्रमुख चौराहों पर लगाए गए थे, लेकिन कुछ ही घंटों में अज्ञात लोगों ने इन्हें फाड़ दिया।
यह जनाक्रोश शनिवार रात की त्रासदी के बाद आया है, जहाँ विजय को देखने के लिए इकट्ठा हुई भारी भीड़ बेकाबू हो गई, जिससे भगदड़ मच गई जिसमें 41 लोग मारे गए और 60 से ज़्यादा घायल हो गए।
पीड़ितों में एक दो साल का बच्चा, एक 28 वर्षीय माँ और उसकी दो छोटी बेटियाँ, और एक 24 वर्षीय मंगेतर जोड़ा शामिल है, जो स्थानीय परिवारों पर इस आपदा के प्रभाव की गहराई को दर्शाता है।
अस्पताल में भर्ती कम से कम दो लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है। घटना की भयावहता के बावजूद, विजय अभी तक शोक संतप्त परिवारों या इलाज करा रहे लोगों से मिलने नहीं गए हैं।
इसके बजाय, अभिनेता-राजनेता ने रविवार को सोशल मीडिया पर गहरा दुख व्यक्त किया और प्रत्येक मृतक परिवार के लिए 20 लाख रुपये और घायलों के लिए 2 लाख रुपये की सहायता राशि की घोषणा की।
उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि यह त्रासदी एक "राजनीतिक साजिश" का नतीजा हो सकती है और उन्होंने मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरै पीठ का दरवाजा खटखटाया और भीड़ द्वारा कुचले जाने की घटना की केंद्रीय जाँच ब्यूरो (सीबीआई) या स्वतंत्र जाँच की माँग की।
तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन रविवार तड़के करूर पहुँचे और लगभग 3 बजे सरकारी अस्पताल में बचे लोगों से मिलने पहुँचे। उन्होंने मृतकों को श्रद्धांजलि दी और पीड़ित परिवारों को व्यापक सहायता का आश्वासन दिया।
मुख्यमंत्री स्टालिन ने कहा कि विजय या उनकी पार्टी के खिलाफ कोई भी कार्रवाई सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति अरुणा जगदीशन के नेतृत्व में चल रही जाँच के निष्कर्षों के बाद ही तय की जाएगी। न्यायमूर्ति अरुणा जगदीशन ने रविवार को अपनी जाँच शुरू की और अस्पताल की स्थिति का निरीक्षण किया।
विपक्षी नेता एडप्पादी के. पलानीस्वामी ने भीड़ नियंत्रण के सरकार के उपायों की आलोचना करते हुए कहा कि बेहतर पुलिस सुरक्षा से यह त्रासदी टाली जा सकती थी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दुख व्यक्त किया और प्रत्येक शोक संतप्त परिवार के लिए ₹2 लाख और घायलों के लिए ₹50,000 मुआवजे की घोषणा की।
पोस्टरों का अचानक दिखना और उन्हें तुरंत हटाना इस घटना को लेकर बढ़ते गुस्से और राजनीतिक संवेदनशीलता का संकेत है, क्योंकि जवाबदेही की बढ़ती मांग के बीच जाँच आगे बढ़ रही है।
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