मद्रास हाई कोर्ट में तमिल की मांग

चेन्नई। तमिलनाडु में भाषा को लेकर एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव राज्य विधानसभा में पेश किए जाने की तैयारी है। मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय गुरुवार को विधानसभा में एक प्रस्ताव पेश करेंगे, जिसमें केंद्र सरकार से मद्रास हाई कोर्ट की मुख्य भाषा के रूप में तमिल को मान्यता देने की अपील की जाएगी। सरकारी सूत्रों के मुताबिक प्रस्ताव के जरिए राज्य सरकार अदालतों में तमिल के अधिक व्यापक इस्तेमाल की मांग केंद्र के सामने रखेगी।

प्रस्ताव में तमिल भाषा के ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और साहित्यिक महत्व के साथ उसके क्लासिकल भाषा के दर्जे का प्रमुखता से उल्लेख किए जाने की संभावना है। इसके अलावा कानूनी क्षेत्र में तमिल शब्दावली के विकास और आधुनिक तकनीक की मदद से अदालती कामकाज में स्थानीय भाषा के इस्तेमाल को आसान बनाने के उपायों को भी प्रस्ताव का हिस्सा बनाया जा सकता है।

सरकारी सूत्रों के अनुसार प्रस्ताव में इस बात पर जोर दिए जाने की उम्मीद है कि तमिल देश की प्राचीन भाषाओं में शामिल है और इसे क्लासिकल भाषा का दर्जा प्राप्त है। लंबे समय से तमिलनाडु में प्रशासन और न्यायिक व्यवस्था में तमिल के अधिक इस्तेमाल की मांग उठती रही है। विधानसभा में प्रस्ताव पेश किए जाने के बाद यह मुद्दा एक बार फिर केंद्र और राज्य के बीच चर्चा का विषय बन सकता है।

राज्य सरकार प्रस्ताव के माध्यम से यह तर्क रख सकती है कि पिछले कई वर्षों में तमिल में कानूनी शब्दावली का काफी विस्तार हुआ है। कानून से जुड़े जटिल शब्दों और प्रक्रियाओं को तमिल में प्रस्तुत करने की क्षमता पहले की तुलना में बढ़ी है। इससे अदालतों में तमिल के इस्तेमाल की व्यावहारिक संभावनाएं भी बढ़ी हैं।

प्रस्ताव में तकनीक के बढ़ते उपयोग का उल्लेख भी किए जाने की उम्मीद है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और तकनीक आधारित अनुवाद प्रणालियों के विकास के कारण अब विभिन्न भाषाओं के बीच दस्तावेजों और अदालती सामग्री का अनुवाद पहले से अधिक तेजी से संभव हो रहा है। सरकार इसी आधार पर न्यायिक कामकाज में तमिल को व्यापक स्थान देने की वकालत कर सकती है।

मद्रास हाई कोर्ट में तमिल को मुख्य भाषा के रूप में मान्यता देने की मांग का सीधा संबंध आम लोगों की न्याय तक पहुंच से भी जोड़ा जा रहा है। राज्य की बड़ी आबादी रोजमर्रा के जीवन में तमिल का इस्तेमाल करती है। ऐसे में स्थानीय भाषा में न्यायिक प्रक्रिया उपलब्ध होने से आम लोगों के लिए अदालती कार्यवाही और कानूनी दस्तावेजों को समझना आसान हो सकता है।

वर्तमान में उच्च न्यायालयों की कार्यवाही में अंग्रेजी का व्यापक इस्तेमाल होता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के तहत सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की कार्यवाही की भाषा को लेकर प्रावधान मौजूद हैं। किसी हाई कोर्ट में अंग्रेजी के अलावा किसी अन्य भाषा के इस्तेमाल के लिए संवैधानिक और प्रशासनिक प्रक्रियाओं का पालन जरूरी होता है। ऐसे में तमिलनाडु विधानसभा में प्रस्ताव पारित होने के बाद भी इस विषय पर केंद्र के स्तर पर निर्णय महत्वपूर्ण रहेगा।

तमिलनाडु की राजनीति में भाषा का मुद्दा ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण रहा है। तमिल भाषा और राज्य की भाषाई पहचान से जुड़े विषयों पर अलग-अलग समय पर बड़े राजनीतिक और सामाजिक आंदोलन हुए हैं। राज्य की सरकारें भी केंद्र के सामने तमिल से जुड़ी विभिन्न मांगें उठाती रही हैं। अब हाई कोर्ट में तमिल को मुख्य भाषा बनाने की मांग उसी विमर्श को आगे बढ़ाती दिखाई दे रही है।

सरकार की ओर से तैयार किए जा रहे प्रस्ताव में केवल भावनात्मक या सांस्कृतिक आधार पर मांग रखने के बजाय व्यावहारिक पक्षों को भी शामिल किए जाने की उम्मीद है। कानूनी तमिल शब्दावली के विकास और तकनीक आधारित अनुवाद जैसी सुविधाओं का उल्लेख इसी दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

अगर न्यायिक प्रक्रिया में तमिल का इस्तेमाल बढ़ता है तो इसका असर वकीलों, याचिकाकर्ताओं और अदालत आने वाले आम नागरिकों पर भी पड़ सकता है। स्थानीय भाषा में याचिकाएं, दलीलें या अन्य कानूनी प्रक्रियाएं उपलब्ध होने से उन लोगों को सुविधा मिल सकती है जिनके लिए अंग्रेजी में कानूनी प्रक्रियाओं को समझना कठिन होता है।

हालांकि न्यायिक भाषा में बदलाव का मामला कई स्तरों से जुड़ा होता है। हाई कोर्ट में अलग-अलग राज्यों और भाषाई पृष्ठभूमि से आने वाले न्यायाधीश भी कार्यरत होते हैं। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में अपील और देशभर में न्यायिक फैसलों के संदर्भ में एक समान व्यवस्था बनाए रखने जैसे पहलुओं पर भी विचार किया जाता है। इसलिए प्रस्ताव पर आगे होने वाली चर्चा में इन व्यावहारिक मुद्दों के उठने की संभावना है।

विधानसभा में प्रस्ताव पेश होने के बाद सत्ता पक्ष और विपक्ष के रुख पर भी नजर रहेगी। तमिल भाषा से जुड़ा विषय राज्य में व्यापक भावनात्मक और राजनीतिक महत्व रखता है। यदि प्रस्ताव को विधानसभा का समर्थन मिलता है तो राज्य सरकार केंद्र से इस दिशा में आगे कदम उठाने का औपचारिक आग्रह कर सकेगी।

सरकार का संभावित तर्क है कि तकनीकी प्रगति ने भाषाई बाधाओं को कम करने के नए विकल्प उपलब्ध कराए हैं। रियल टाइम ट्रांसलेशन, डिजिटल दस्तावेजों के अनुवाद और भाषा आधारित तकनीकी उपकरणों के जरिए अदालतों में अलग-अलग भाषाओं के उपयोग को पहले की तुलना में आसान बनाया जा सकता है।

तमिल को क्लासिकल भाषा का दर्जा मिलने और कानूनी क्षेत्र में विकसित हुई व्यापक शब्दावली को भी राज्य सरकार अपनी मांग के समर्थन में महत्वपूर्ण आधार के रूप में पेश कर सकती है। सरकार का जोर इस बात पर रहने की संभावना है कि न्यायिक व्यवस्था को आम नागरिकों की भाषा के अधिक करीब लाया जाना चाहिए।

अब सभी की नजर गुरुवार को विधानसभा में पेश होने वाले प्रस्ताव और उस पर होने वाली चर्चा पर रहेगी। प्रस्ताव पारित होने की स्थिति में मद्रास हाई कोर्ट में तमिल को मुख्य भाषा के रूप में मान्यता देने का मुद्दा केंद्र सरकार के सामने औपचारिक रूप से रखा जाएगा। इसके बाद केंद्र की प्रतिक्रिया और आगे की संवैधानिक प्रक्रिया इस मांग की दिशा तय करेगी।