अधिकारियों के खिलाफ वादों की जांच में देरी असंवैधानिक : हाईकोर्ट

चेन्नई: मद्रास उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति एसएम सुब्रमण्यम ने फैसला सुनाया कि जब सरकारी अधिकारियों के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई थी, तो सक्षम प्राधिकारी को बिना किसी देरी के इसकी जांच करनी चाहिए और यदि वरिष्ठ अधिकारी द्वारा देरी की गई तो यह असंवैधानिक है।

जज ने फाइनेंसर मुकुंचंद बोथरा (मृतक) द्वारा दायर एक याचिका के निपटारे पर निर्देश पारित किया और मामला उनके बेटे एम गगन बोथरा द्वारा चलाया जा रहा था। याचिकाकर्ता ने 2013 में वी मोहनदास नाम के एक आईएएस अधिकारी के खिलाफ अपने पिता की शिकायत पर कार्रवाई नहीं करने के लिए राज्य के मुख्य सचिव के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश देने की मांग की।

याचिकाकर्ता के अनुसार, मोहनदास ने मुकुंचंद बोथरा से ऋण के रूप में 10 लाख रुपये की राशि प्राप्त की और चेक के माध्यम से राशि वापस कर दी। हालांकि, पर्याप्त धनराशि के बिना चेक बाउंस हो गया।

यद्यपि वित्तपोषक ने विभागीय कार्रवाई आरंभ करने के लिए 2013 में मुख्य सचिव को अभ्यावेदन दिया, शिकायत के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसलिए पीठ के समक्ष याचिका दायर की गई।

प्रस्तुतियाँ दर्ज करते हुए, न्यायाधीश ने कहा कि चूंकि इस याचिका को दायर करने से पहले ही आईएएस अधिकारी के खिलाफ ऐसी कई शिकायतें उठाई गई थीं, याचिकाकर्ता के तर्क में एक बल है कि कार्रवाई समय पर नहीं की गई थी।

"सार्वजनिक प्राधिकरणों से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने कर्तव्यों को पूरी लगन से और बड़े पैमाने पर जनता के हित में करें। जब भी कोई शिकायत दर्ज की जाती है और कुछ जानकारी होती है, जिसके लिए कार्रवाई की आवश्यकता होती है, तो सक्षम अधिकारी बिना किसी समय के नुकसान के कार्रवाई करने के लिए बाध्य होते हैं। विफलता की स्थिति में, इसका परिणाम सार्वजनिक अधिकारियों में अविश्वास होगा और इस तरह की निष्क्रियता और चूक असंवैधानिक है, "न्यायाधीश ने कहा।

हालांकि, राज्य ने प्रस्तुत किया कि सीएस ने चेन्नई शहर के पुलिस आयुक्त को आईएएस अधिकारी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के लिए कहा। इसके बाद, आयुक्त ने पुलिस को प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया और मोहनदास के खिलाफ आईपीसी की धारा 420 के तहत मामला दर्ज किया गया। प्रस्तुतियाँ दर्ज करते हुए, न्यायाधीश ने मामले का निपटारा किया।