रक्षा विभाग कर रहा सड़क का अतिक्रमण, दलील का आरोप
चेन्नई। मद्रास उच्च न्यायालय की पहली पीठ ने बुधवार को राज्य सरकार और रक्षा विभाग को नंदंबक्कम में कथित रूप से रक्षा विभाग के अतिक्रमण के तहत सरकारी भूमि को वापस लेने के लिए दायर एक जनहित याचिका पर जवाब दाखिल करने का आदेश दिया।
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश टी राजा और न्यायमूर्ति डी भरत चक्रवर्ती ने नंदंबक्कम के पट्टाबी रमन द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई के बाद निर्देश पारित किया, जिसमें आरोप लगाया गया था कि 2009 में, रक्षा अधिकारियों ने स्थानीय लोगों द्वारा उपयोग की जाने वाली सार्वजनिक सड़क पर अतिक्रमण किया था।
"राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार, भूमि को एक सार्वजनिक सड़क के रूप में वर्गीकृत किया गया है। हालांकि, रक्षा अधिकारियों ने एक बाड़ लगाई जिससे आम जनता को मुख्य सड़क तक पहुंचने के लिए एक और रास्ता लेना पड़ा, जो मौजूदा सड़क से पांच किमी अधिक है, "याचिकाकर्ता ने कहा। उन्होंने तर्क दिया कि सड़क को अवैध कब्जा से मुक्त किया जाना चाहिए और जनता के उपयोग के लिए उपलब्ध कराया जाना चाहिए।प्रस्तुतियाँ दर्ज करते हुए, पीठ ने राज्य और रक्षा अधिकारियों को अपनी प्रतिक्रिया दर्ज करने के निर्देश के साथ मामले को दो सप्ताह के लिए स्थगित कर दिया।
