CM स्टालिन की अगुवाई वाली बैठक में NEET के खिलाफ कानूनी लड़ाई तेज करने का फैसला

Chennai चेन्नई: तमिलनाडु को एनईईटी से छूट दिलाने के लिए कार्ययोजना पर विचार-विमर्श करने के लिए बुधवार को मुख्यमंत्री एम के स्टालिन की अध्यक्षता में विधायक दल के नेताओं की बैठक हुई, जिसमें सर्वसम्मति से सभी आवश्यक कानूनी कदम उठाने का निर्णय लिया गया, जिसमें इसे सर्वोच्च न्यायालय में नए सिरे से चुनौती देना भी शामिल है।

AIADMK और भाजपा ने बैठक का बहिष्कार किया

मुख्य विपक्षी दल एआईएडीएमके और भाजपा ने भी बैठक का बहिष्कार किया और दोनों दलों ने बैठक को "नाटक" करार दिया। बैठक को संबोधित करते हुए स्टालिन ने कहा कि एनईईटी ऐसी परीक्षा नहीं है, जिससे राज्य को छूट नहीं दी जा सकती और उन्होंने कानूनी तरीकों से राज्य को छूट मिलने का भरोसा जताया। कोचिंग सेंटरों के कल्याण के लिए कुछ लोगों ने स्वार्थवश केंद्र सरकार को गुमराह किया है और इसलिए राष्ट्रीय परीक्षा आयोजित की जा रही है।

नीट से संबंधित कथित अनियमितताओं को लेकर सीबीआई के मामलों का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि देश अच्छी तरह जानता है कि एनईईटी का आयोजन ठीक से नहीं किया जा रहा है।

इसके अलावा, स्टालिन ने कहा: "कल सुप्रीम कोर्ट के फैसले (राज्यपाल बनाम तमिलनाडु विधानसभा द्वारा पारित विधेयकों पर) ने हमें बहुत आत्मविश्वास दिया है। मुझे विश्वास है कि अगर हम बिना किसी ढिलाई के अपना कानूनी संघर्ष जारी रखेंगे तो हमें NEET से छूट मिल जाएगी।" बैठक में उपमुख्यमंत्री उदयनिधि स्टालिन द्वारा आगे की कार्रवाई पर एक प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया गया।

प्रस्ताव के बारे में

प्रस्ताव में कहा गया: "यह सर्वदलीय बैठक सर्वसम्मति से यह संकल्प लेती है कि तमिलनाडु सरकार को NEET से छूट पाने के लिए कानूनी संघर्ष जारी रखना चाहिए।" तमिलनाडु सरकार ने 2023 में NEET परीक्षा का विरोध करते हुए सर्वोच्च न्यायालय का रुख किया था।

प्रस्ताव में कहा गया कि इस तरह की लड़ाई ऐसे समय में जारी रहनी चाहिए जब राष्ट्रपति ने (हाल ही में) तमिलनाडु को मेडिकल प्रवेश के लिए NEET से छूट देने के लिए राज्य विधानसभा द्वारा पारित विधेयक को मंजूरी देने से इनकार कर दिया है।