विरोध प्रदर्शन के लिए पार्टियों के अनुरोध पर बिना किसी पूर्वाग्रह के निर्णय लें
Chennai चेन्नई: मद्रास उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति पी वेलमुरुगन ने कहा कि पुलिस को राजनीतिक दलों द्वारा विरोध प्रदर्शन की अनुमति मांगने के लिए प्रस्तुत आवेदनों पर विचार करते समय पक्षपात रहित होकर निष्पक्ष निर्णय लेना चाहिए।
उन्होंने पुलिस को निर्देश दिया कि विरोध प्रदर्शन की अनुमति देने पर निर्णय लेने से पहले आवेदक-पक्षों को अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का उचित अवसर दिया जाए।
यह निर्देश पीएमके के प्रचार सचिव पीके सेकर द्वारा दायर याचिका को खारिज करते हुए जारी किया गया, जिसमें विरोध प्रदर्शन की अनुमति देते समय पुलिस द्वारा भेदभाव करने के लिए कार्रवाई की मांग की गई थी।
उन्होंने यह भी कहा कि चेन्नई शहर की पुलिस ने अन्ना विश्वविद्यालय में एक छात्रा के यौन उत्पीड़न के मुद्दे पर 2 जनवरी को वल्लुवरकोट्टम के पास उनके दल को विरोध प्रदर्शन करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया।
उन्होंने कहा कि पुलिस ने आवेदन जमा करने और आंदोलन की तारीख के बीच पांच दिनों के अनिवार्य समय अंतराल का हवाला दिया।
हालांकि, पुलिस ने डीएमके को एक ही दिन में राज्यपाल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने की अनुमति दे दी, उन्होंने कहा।
याचिकाकर्ता ने गृह सचिव और डीजीपी को निर्देश जारी करने का अनुरोध किया कि वे राजनीतिक दलों को प्रदर्शन करने की अनुमति देने के संबंध में मद्रास सिटी पुलिस अधिनियम की धारा 41 के तहत की गई अवैधताओं और प्रक्रिया के उल्लंघन के लिए शहर के पुलिस आयुक्त और अन्य के खिलाफ उचित कार्रवाई करें।
