तमिलनाडु के निजी स्कूलों में RTE प्रवेश के लिए समय समाप्त, केंद्रीय धनराशि रोकी गई
चेन्नई: तमिलनाडु सरकार समग्र शिक्षा (एसएस) योजना के तहत पिछले साल रोके गए केंद्रीय फंड को जारी करने के लिए संघर्ष कर रही है, लेकिन इस साल तमिलनाडु में शिक्षा के अधिकार (आरटीई) अधिनियम के तहत दाखिले के बारे में कोई स्पष्टता नहीं है, जिसके लिए फंड उक्त योजना के अंतर्गत आते हैं। हालांकि राज्य सरकार ने पहले आश्वासन दिया था कि वह केंद्र द्वारा फंड जारी किए जाने तक इस योजना को पूरी तरह से अपने संसाधनों से वित्तपोषित करेगी, लेकिन दो सप्ताह से भी कम समय में शुरू होने वाले आगामी 2025-26 शैक्षणिक वर्ष के लिए आरटीई अधिनियम के तहत दाखिले पर चुप्पी ने संदेह पैदा कर दिया है। सभी निजी राज्य बोर्ड स्कूलों को आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के बच्चों के लिए आरक्षित 25% सीटों के लिए आरटीई अधिनियम के तहत कक्षा 1 में प्रवेश के लिए अधिसूचना आमतौर पर अप्रैल के मध्य में सरकार द्वारा जारी की जाती है।
इसके बाद, राज्य सरकार के ऑनलाइन पोर्टल पर आवेदन दाखिल किए जा सकते हैं, और संबंधित स्कूलों द्वारा प्रवेश प्रक्रिया मई तक बंद हो जाएगी। हालांकि, इस साल सरकार ने न तो अधिसूचना जारी की है और न ही यह स्पष्ट किया है कि प्रवेश होंगे या नहीं। हर साल इस अधिनियम के तहत निजी स्कूलों में करीब 85,000 सीटें भरी जाती हैं। पिछले साल विभाग को निजी स्कूलों में 84,765 सीटों के लिए 1,74,756 आवेदन मिले थे, जिनमें से लगभग सभी भर गए थे। आरटीई पर सरकार की ओर से स्पष्टता की कमी अभिभावकों को चिंतित कर रही है सरकार निजी स्कूलों को एसएस फंड से हर साल करीब 600 करोड़ रुपये का भुगतान करती है, ताकि दाखिल बच्चों की कक्षा 8 पूरी होने तक की फीस का भुगतान किया जा सके। तिरुचि के एक अभिभावक एस रामकुमार ने कहा, "मैं अपनी बेटी को आरटीई के तहत कक्षा 1 में दाखिला दिलाना चाहता हूं, लेकिन सरकार ने कुछ नहीं कहा है।
अगर वे अधिसूचना जारी नहीं करने जा रहे हैं, तो उन्हें कम से कम हमें बताना चाहिए ताकि हम आगे क्या करना है, इस पर निर्णय ले सकें।" उनकी चिंताओं को कई अन्य अभिभावकों ने भी दोहराया है, जो तमिलनाडु सरकार से स्पष्ट संचार की उम्मीद करते हैं। इस स्पष्टता की कमी से न केवल नए दाखिले प्रभावित हो रहे हैं, बल्कि आरटीई अधिनियम के तहत स्कूलों में पहले से नामांकित छात्रों पर भी तनाव बढ़ रहा है। इस बीच, निजी स्कूलों ने आरोप लगाया कि बार-बार अनुरोध के बावजूद राज्य ने शैक्षणिक वर्ष 2023-24 और 2024-25 के लिए उन्हें फीस की प्रतिपूर्ति नहीं की है। "अब, इस बात की कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है कि इस साल दाखिले होंगे या नहीं।
निजी स्कूलों के एक संघ के प्रतिनिधि ने नाम न बताने की शर्त पर कहा कि देरी के कारण निजी स्कूल और अभिभावक दोनों चिंतित हैं।" स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने कहा कि आरटीई प्रतिपूर्ति के लिए धन आमतौर पर देरी से मिलता है और अक्सर प्रवेश होने के दो साल बाद जारी किया जाता है, क्योंकि केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा दस्तावेजों के प्रसंस्करण और उपयोगिता प्रमाणपत्रों के सत्यापन में देरी होती है। "आरटीई अधिनियम एक वैधानिक प्रावधान है और केंद्र को समग्र शिक्षा योजना के तहत सभी घटकों की लागत का 60% योगदान देना चाहिए। हम अनुवर्ती कार्रवाई कर रहे हैं और धन प्राप्त होने के बाद प्रवेश अधिसूचना जारी करेंगे, "स्कूल शिक्षा विभाग के एक अधिकारी ने कहा। इस बीच, सीपीएम के राज्य सचिव पी षणमुगम ने बुधवार को एक बयान में राज्य सरकार से हस्तक्षेप करने और यह सुनिश्चित करने का आग्रह किया कि आरटीई अधिनियम के तहत प्रवेश बाधित न हो।
