DCW ने कॉलेज फेस्ट में यौन उत्पीड़न की घटनाओं की जांच शुरू की

नई दिल्ली: इंद्रप्रस्थ कॉलेज फॉर वुमन की छात्राओं द्वारा एक फेस्ट के दौरान यौन उत्पीड़न का आरोप लगाने के कुछ दिनों बाद, दिल्ली महिला आयोग (DCW) ने सोमवार को कहा कि उसने कॉलेज के त्योहारों के दौरान महिलाओं के प्रति अनुचित व्यवहार की बार-बार होने वाली घटनाओं की जांच शुरू की है.

महिला आयोग ने दिल्ली पुलिस और दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) के अधिकारियों को समन जारी कर छह अप्रैल को पेश होने को कहा है।

''यह जांच समग्र मुद्दे पर है ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए मजबूत व्यवस्था बनाई जा सके। इससे पहले, DCW ने दिल्ली पुलिस और आईपी कॉलेज को उत्पीड़न के विशिष्ट मामले की जांच के लिए नोटिस जारी किया था," आयोग ने कहा।

डीयू के इंद्रप्रस्थ कॉलेज फॉर वूमेन की छात्राओं ने आरोप लगाया कि 28 मार्च को एक फेस्ट के दौरान कुछ पुरुषों ने कॉलेज की दीवार फांद दी और कई छात्राओं को परेशान किया.

इससे पहले डीयू के कुछ कॉलेजों में भी इसी तरह की घटनाएं सामने आ चुकी हैं। DCW ने कहा कि 2020 में, कुछ लोगों ने एक उत्सव के दौरान गार्गी कॉलेज परिसर में जबरन प्रवेश किया और छात्राओं से छेड़छाड़ की।

फिर, 2022 में, कुछ पुरुष छात्रों ने मिरांडा कॉलेज में जबरन प्रवेश किया और छात्राओं को परेशान किया। इस तरह की घटनाएं डीयू के कॉलेजों में बार-बार हो रही हैं और छात्राओं की सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंता पैदा करती हैं, खासकर कॉलेज फेस्ट के दौरान।

मामले में कार्रवाई करते हुए, DCW प्रमुख ने दिल्ली विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार और संयुक्त पुलिस आयुक्त, महिला और बच्चों के लिए विशेष पुलिस इकाई (SPUWAC) को समन जारी कर मामले में की गई कार्रवाई की रिपोर्ट मांगी है।

डीसीडब्ल्यू ने डीयू से गार्गी कॉलेज, मिरांडा हाउस और इंद्रप्रस्थ कॉलेज में हुई घटनाओं की जांच रिपोर्ट और किसी भी सुरक्षा चूक के लिए कॉलेज प्रशासन के खिलाफ विश्वविद्यालय द्वारा की गई कार्रवाई का विवरण देने को कहा।

इसने डीयू और दिल्ली पुलिस से भी पूछा कि वे ऐसी घटनाओं को क्यों नहीं रोक पाए हैं। उन्हें भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति से बचने के लिए घटना के बाद उनके द्वारा जारी किए गए किसी भी आदेश/दिशानिर्देश/स्थायी आदेशों का विवरण प्रदान करने के लिए भी कहा गया है।

डीसीडब्ल्यू ने दिल्ली पुलिस से कॉलेजों में हुई सुरक्षा चूक के लिए उसके अधिकारियों के खिलाफ की गई कार्रवाई का विवरण देने को कहा।

आयोग ने डीयू और दिल्ली पुलिस के अधिकारियों को छह अप्रैल को आवश्यक जानकारी के साथ उसके सामने पेश होने को कहा है।

इंद्रप्रस्थ कॉलेज में हुई घटना के बाद, पुलिस ने भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 337 (दूसरों के जीवन या व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरे में डालने वाले कृत्य से चोट पहुंचाना) और 188 (एक लोक सेवक द्वारा कानूनी रूप से घोषित आदेश की अवज्ञा) के तहत प्राथमिकी दर्ज की। और सात लोगों को गिरफ्तार किया।