डेयरी मंत्री ने दिए दूध खरीद मूल्य में बढ़ोतरी के संकेत

चेन्नई: आविन को दूध की आपूर्ति करने वाले किसानों के बीच तनाव कम करने के प्रयास में, डेयरी विकास मंत्री मनो थंगराज ने रविवार को दूध के खरीद मूल्य में वृद्धि का संकेत दिया।

दुग्ध उत्पादकों के हित में और जनता के हित में किसी भी तरह से कोई समस्या नहीं हो, यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी राज्य सरकार ने ली है। आविन दूध उत्पादन की लागत को ध्यान में रखते हुए और उनके कल्याण की रक्षा के लिए किसानों को उचित मूल्य प्रदान करने के लिए उचित उपाय करना जारी रखेगा, ”मंत्री ने एक विज्ञप्ति में कहा।

पिछले प्रबंधन में अनियमितताओं की ओर इशारा करते हुए, मंत्री ने कहा कि अतीत में उत्पन्न हुई कुछ समस्याओं को ठीक करने के लिए कई गंभीर उपाय किए जा रहे हैं।

आविन प्रबंधन में सुधार, कम्प्यूटरीकरण और स्वचालन, मशीनीकरण, ताजा दुग्ध उत्पादों का उचित विपणन, दुग्ध सहकारी समितियों और पशुधन के कल्याण के रखरखाव, दुग्ध उत्पादन और गुणवत्ता प्रबंधन आदि को बढ़ाने के उपायों को गंभीरता से लिया जा रहा है। किसानों की सभी मांगों पर विचार करने और उनकी मांगों को समय पर स्वीकार करने के लिए उचित कदम उठाए जा चुके हैं। शीघ्र ही नियमित दुग्ध अधिप्राप्ति, दुग्ध प्रसंस्करण, दुग्ध उत्पादों के उत्पादन, बिक्री के नियमितीकरण में प्रगति होगी।

अमूल पर निशाना साधते हुए मनो थंगराज ने कहा कि राज्य सरकार किसी दूसरी कंपनियों से डरने वाली नहीं है. लेकिन आम तौर पर एक राज्य की दुग्ध उत्पादक कंपनी दूसरे राज्य के दुग्धशाला क्षेत्र में दखल नहीं देती है। इसीलिए मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने केंद्र को पत्र लिखकर तमिलनाडु के मिल्क शेड क्षेत्र में दूसरे राज्यों की कंपनियों को अनुमति नहीं देने का अनुरोध किया है। साथ ही दुग्ध उत्पादकों एवं मवेशियों का कल्याण बनाए रखने तथा दुग्ध संचालन की क्षमता बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री ने राज्य में ई दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के उचित निर्देश दिए हैं. इन कार्यों का कार्यान्वयन जोरों पर है, ”मंत्री ने कहा।

डीटी नेक्स्ट से बात करते हुए मिल्क एजेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष एसए पोन्नुसामी ने राज्य से अमूल को सहकारी समिति के रूप में पंजीकृत होने से रोकने का आग्रह किया।

"नुकसान व्यक्तियों या समाजों के लिए नहीं है, यह केवल आविन के लिए है। आविन को राज्य में अमूल से टक्कर लेनी होगी। आविन के लिए, किसानों और सहकारी समितियों को दूध खरीद का पैसा क्रेडिट करने में 90 दिनों से अधिक का समय लगता है। लेकिन, अमूल ने 10 दिनों के भीतर भुगतान करने और दूध खरीद मूल्य बढ़ाने का वादा किया है। इसलिए राज्य को अविलंब खरीद मूल्य में तत्काल वृद्धि करनी होगी। अब भी, नंदिनी, विजया और निर्मल जैसे पड़ोसी राज्य ब्रांड तमिलनाडु में व्यक्तियों के रूप में दूध की खरीद करते हैं, लेकिन समाज के रूप में नहीं। जब वे एक समाज के रूप में पंजीकरण करते हैं और तमिलनाडु में दूध की खरीद करते हैं, तो यह राज्य द्वारा संचालित आविन के लिए एक बड़ा झटका होगा," उन्होंने कहा।

पोन्नुसामी ने सीएम स्टालिन से आग्रह किया कि वे अमूल को राज्य में अनुमति न देने के लिए केंद्र पर दबाव बनाएं। उन्होंने कहा, "सीएम स्टालिन को अमूल को तमिलनाडु में एक समाज के रूप में काम करने से रोकना चाहिए।"

पोन्नुसामी ने राज्य से आग्रह किया कि वह अमूल को यहां एक सहकारी समिति के रूप में पंजीकृत होने से रोके