बिश्वेश्वर टुडू कहते हैं, 'एससी के फैसले के बाद सीडब्ल्यूएमए मेकेदातु पर अपना रुख अपनाएगा।'
केंद्रीय जल शक्ति मंत्री बिश्वेश्वर टुडू ने संसद को सूचित किया कि तमिलनाडु द्वारा दायर मामले पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा अपना फैसला सुनाए जाने के बाद कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण (सीडब्ल्यूएमए) मेकेदातु परियोजना और कावेरी बेसिन के भीतर अन्य परियोजनाओं पर विचार-विमर्श करने के लिए एक सतत दृष्टिकोण अपनाएगा।
केंद्रीय मंत्री डीएमके के राज्यसभा सांसद पी विल्सन द्वारा कर्नाटक के मुख्यमंत्री द्वारा मेकेदातु में बांध बनाने का इरादा व्यक्त करने पर केंद्र सरकार की स्थिति के संबंध में उठाए गए सवाल का जवाब दे रहे थे।
सवाल का जवाब देते हुए, टुडू ने कहा कि मेकेदातु बैलेंसिंग जलाशय सह पेयजल परियोजना, कर्नाटक की व्यवहार्यता रिपोर्ट को डीपीआर की तैयारी के लिए केंद्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी) द्वारा 2018 में 'सैद्धांतिक' मंजूरी दी गई थी। डीपीआर जनवरी 2019 में सीडब्ल्यूसी को प्रस्तुत किया गया था और इसे सीडब्ल्यूएमए को भेजा गया था।
“दिसंबर 2022 को आयोजित सीडब्ल्यूएमए की 18वीं बैठक में, यह निर्णय लिया गया कि सीडब्ल्यूएमए मेकेदातु परियोजना और कावेरी बेसिन में किसी भी अन्य परियोजना पर चर्चा करने के लिए एक समान रुख अपनाएगा जब तक कि सुप्रीम कोर्ट तमिलनाडु द्वारा दायर मामले पर निर्णय नहीं दे देता। ।”
