हिरासत में यातना मामला: मद्रास उच्च न्यायालय ने सीबी-सीआईडी से जवाब मांगा
मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरै पीठ ने सोमवार को अंबासमुद्रम हिरासत में यातना पीड़ित द्वारा मुआवजे की मांग को लेकर दायर याचिकाओं, उच्च स्तरीय जांच अधिकारी पी अमुधा की रिपोर्ट और घटना से संबंधित सीसीटीवी फुटेज पर सीबी-सीआईडी से जवाबी हलफनामा मांगा। .
याचिकाकर्ता टी अरुणकुमार ने उपरोक्त मामले में अंतिम रिपोर्ट दाखिल करने में तेजी लाने का निर्देश देने की भी मांग की। न्यायमूर्ति डी नागार्जुन ने सीबी-सीआईडी को जवाब दाखिल करने का निर्देश देते हुए मामले को स्थगित कर दिया।
अरुणकुमार ने कहा कि वह वीके पुरम पुलिस द्वारा दर्ज 'हत्या के प्रयास' मामले में आरोपियों में से एक हैं। उन्होंने दावा किया कि उन्हें अंबासमुद्रम पुलिस स्टेशन ले जाया गया, जहां एएसपी बलवीर सिंह (अब निलंबित) ने उनके दांत उखाड़ दिए और उन पर हमला किया। बाद में बलवीर सिंह और अन्य के खिलाफ एससी/एसटी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया.
याचिकाकर्ता ने कहा कि वह और उसका नाबालिग भाई, जो पीड़ित भी है, एससी/एसटी अधिनियम के तहत और एससी/एसटी नियम, 1995 की आकस्मिक योजना और संशोधित नियम, 2016 के तहत मुआवजे के हकदार हैं। हालांकि उनकी मां राजेश्वरी ने याचिका दायर की थी उन्होंने दावा किया कि इस संबंध में जिला कलेक्टर को ज्ञापन देने के बाद भी उन्हें कोई मुआवजा नहीं मिला है।
उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि जिला कलेक्टर-सह-कार्यकारी मजिस्ट्रेट ने अंबासमुद्रम उप-मंडल के विभिन्न पुलिस स्टेशनों में सीसीटीवी से संग्रहीत फुटेज की समीक्षा करने के लिए कोई प्रयास नहीं किया था।
