मंत्रियों की आलोचना करना अपराध नहीं: Chennai Court
Chennai चेन्नई, 23 जुलाई: चेन्नई की प्रिंसिपल सेशंस कोर्ट ने कहा है कि मंत्रियों या सरकार की आलोचना को राज्य के खिलाफ अपराध या सार्वजनिक व्यवस्था बिगाड़ने वाला काम नहीं माना जा सकता। कोर्ट ने लोकतंत्र में असहमति के महत्व पर ज़ोर दिया। यह टिप्पणी पत्रकार विनोद सूर्यकुमार को सशर्त ज़मानत देते समय की गई। उन्हें सेंट्रल क्राइम ब्रांच (CCB) पुलिस ने 15 जुलाई को गिरफ़्तार किया था। उन पर आरोप था कि उन्होंने सोशल मीडिया पर सरकार और एक विभाग के मंत्री की आलोचना करते हुए पोस्ट किया था। यह पोस्ट पलानी मंदिर की संपत्ति की बिक्री में कथित अनियमितता के बारे में था।
ज़मानत याचिका पर सुनवाई करते हुए, प्रिंसिपल सेशंस जज एस. कार्तिकेयन ने कहा कि पलानी मंदिर की संपत्ति के लेन-देन में कथित अनियमितताओं की रिपोर्ट पहले ही मीडिया में आ चुकी थी। जज ने कहा कि याचिकाकर्ता का सोशल मीडिया पोस्ट ऐसी ही रिपोर्ट पर आधारित लग रहा था और इससे भारत की संप्रभुता या राष्ट्रीय सुरक्षा को कोई खतरा नहीं था। सशर्त ज़मानत देते हुए, कोर्ट ने विनोद सूर्यकुमार को 25,000 रुपये का पर्सनल बॉन्ड और इतनी ही राशि के दो ज़मानती पेश करने का निर्देश दिया। जज ने यह भी आदेश दिया कि याचिकाकर्ता को अगले आदेश तक हर सुबह सेंट्रल क्राइम ब्रांच के सामने पेश होना होगा।
अपने आदेश में, जज कार्तिकेयन ने ज़ोर दिया कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में अलग राय का सम्मान किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार या उसके मंत्रियों की आलोचना को अपने आप राज्य के खिलाफ अपराध या सार्वजनिक शांति भंग करने वाला काम नहीं माना जा सकता। कोर्ट ने आगे कहा कि मंदिर की ज़मीन कम कीमत पर बेचने के आरोपों को समूहों के बीच दुश्मनी भड़काने की कोशिश के तौर पर नहीं देखा जा सकता। जज ने कहा कि ज़्यादा से ज़्यादा, ऐसे बयान मानहानि के दायरे में आ सकते हैं।
