आपराधिक न्याय प्रणाली दलितों के खिलाफ अपराधों को रोकने में 'भयानक' रूप से विफल रही: राज्यपाल ने DMK सरकार की खिंचाई की

चेन्नई (एएनआई): तमिलनाडु के राज्यपाल आरएन रवि ने तमिलनाडु में दलितों के खिलाफ "हमलों की संख्या में वृद्धि के लिए जिम्मेदार" बताते हुए डीएमके सरकार पर हमला किया।

राज्यपाल ने कहा कि दलितों के खिलाफ कथित अपराधों को रोकने के लिए कानून प्रवर्तन और आपराधिक न्याय प्रणाली 'भयानक' रूप से विफल रही है।

तमिलनाडु के राज्यपाल आर एन रवि ने 'मोदी @ 20' (ड्रीम्स मीट डिलीवरी) पुस्तक के तमिल संस्करण के विमोचन के मौके पर कहा, "हमारे राज्य में हम सामाजिक न्याय के बारे में बहुत कुछ बोलते हैं लेकिन हर दूसरे दिन आप दलितों के खिलाफ कुछ अत्याचार सुनते हैं।" और चेन्नई गुइंडी अन्ना विश्वविद्यालय में 'अंबेडकर एंड मोदी (रिफॉर्मर्स आइडिया, परफॉर्मर्स इम्प्लीमेंटेशन)'।

रवि ने जोर देकर कहा कि सभी को प्रधानमंत्री मोदी का शुक्रिया अदा करना चाहिए क्योंकि "उनकी वजह से, हर कोई अंबेडकर के बारे में सोचने लगा है"।

उन्होंने कहा कि विभाजन को टाला जा सकता था, अगर 'हमने' संविधान निर्माता बीआर अंबेडकर की बात मानी होती।

राज्यपाल ने कहा, "पहले लोग राजनीति के लिए बीआर अंबेडकर के नाम का इस्तेमाल करते थे। लोग किसी पर आरोप लगाने या खुद की प्रशंसा करने के लिए उनके नाम की कसम खाते थे।"

अंबेडकर को एक महान राष्ट्रवादी बताते हुए, रवि ने याद किया कि जब अंग्रेजों ने देश को विभाजित करने के लिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए एक अलग निर्वाचक मंडल बनाने की कोशिश की तो वह किस तरह चट्टान की तरह खड़े थे। राज्यपाल ने कहा, "उन्होंने (अंबेडकर) इसकी अनुमति नहीं दी।"

रवि ने कहा, "जब मुस्लिम नेताओं ने एक अलग पाकिस्तान की मांग की, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेताओं ने सोचा कि इसे प्रबंधित किया जा सकता है।"

"अगर हमने अंबेडकर की बात सुनी होती, तो विभाजन को टाला जा सकता था या यह उतना नाटकीय नहीं होता। हजारों लोग मारे गए और लाखों लोग बेघर हो गए। विभाजन कम दर्दनाक हो सकता था। लेकिन हमने उनकी बात नहीं मानी।" रवि ने कहा।

उन्होंने पिछले महीने रिपोर्ट की गई वेंगाइवल घटना की भी निंदा की जिसमें पानी की टंकियों में मानव मल पाया गया था।

राज्यपाल ने कहा, "जब दलितों के खिलाफ अपराध की बात आती है, तो कानून प्रवर्तन अधिकारियों और आपराधिक न्याय प्रणाली की प्रतिक्रिया राज्य में भयानक है।"

राज्यपाल रवि ने कहा, "दलित कॉलोनी के पानी के टैंकों में मानव मल डाला जाता है। उन्हें सार्वजनिक रूप से अपमानित किया जा रहा है और उन पर हमला किया जा रहा है या उन्हें मंदिरों या आंगनवाड़ी स्कूलों में प्रवेश नहीं करने दिया जा रहा है।"

उन्होंने दावा किया कि दलित महिलाओं के खिलाफ बलात्कार के मामलों में 7 प्रतिशत की सजा दर 'दर्दनाक' थी और "हम सामाजिक न्याय और बाबा साहेब की बात करते हैं"।

सीएजी की एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए, राज्यपाल ने कहा कि दलितों के लिए घर बनाने के लिए केंद्र द्वारा आवंटित धन का 30 प्रतिशत अव्ययित रहा।

डीएमके शासन पर कटाक्ष करते हुए राज्यपाल ने कहा, "सामाजिक न्याय के लिए बहुत कुछ।"

केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री और मत्स्य पालन राज्य मंत्री एल मुरुगन ने भी इस कार्यक्रम में भाग लिया।