क्रेडाई ने पल्लीकरनई रामसर साइट के पास कंस्ट्रक्शन बैन को चुनौती दी, मद्रास HC ने CMDA से जवाब मांगा
चेन्नई: मद्रास हाई कोर्ट ने चेन्नई मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट एजेंसी (CMDA) और दूसरे रेस्पोंडेंट्स को नोटिस जारी करके कन्फेडरेशन ऑफ रियल एस्टेट डेवलपर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (CREDAI) की उस पिटीशन पर जवाब फाइल करने का आदेश दिया है, जिसमें पल्लीकरनई रामसर साइट के असर वाले इलाके के एक km के अंदर ज़मीन को डेवलप करने और कंस्ट्रक्शन करने पर रोक लगाने वाले ऑर्डर को चुनौती दी गई है।
चीफ जस्टिस मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव और जस्टिस जी अरुल मुरुगन की पहली डिवीजन बेंच, जिनके सामने मंगलवार को पिटीशन सुनवाई के लिए आई थी, ने रेस्पोंडेंट्स को नोटिस जारी करके दो हफ्ते के अंदर जवाब फाइल करने का आदेश दिया, और इसके मुताबिक, बेंच ने सुनवाई टाल दी।
CREDAI के अलावा, ओलंपिया टेक पार्क (चेन्नई) प्राइवेट लिमिटेड और नवीन हाउसिंग एंड प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड ने भी पिटीशन फाइल की थी।
पिटीशनर्स की ओर से पेश सीनियर वकील विजय नारायण ने कहा कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) की साउथ ज़ोन बेंच ने 24 सितंबर, 2025 को एक ऑर्डर पास किया था, जिसमें संबंधित अथॉरिटीज़ को निर्देश दिया गया था कि वे ‘ज़ोन ऑफ़ इन्फ्लुएंस’ में कंस्ट्रक्शन के लिए अप्रूवल/परमिशन न दें, और “मनमाने ढंग से” पल्लीकरनई रामसर साइट के चारों ओर एक km की दूरी “बिना किसी साइंटिफिक डिमार्केशन, कानूनी नोटिफिकेशन या स्टेकहोल्डर्स की सुनवाई के” तय कर दी।
