सीपीएम ने सार्वजनिक उपक्रमों में अनुबंध श्रम की व्यवस्था को खत्म करने का संकल्प लिया

चेन्नई: भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) के शनिवार को जारी चुनाव घोषणापत्र में सरकारी और सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों में श्रम अनुबंध प्रणाली को खत्म करने और राष्ट्रीय राजमार्गों पर टोल प्लाजा से छुटकारा पाने का वादा किया गया है।

सीपीएम के राज्य सचिव के बालाकृष्णन द्वारा जारी घोषणापत्र में कहा गया है कि पार्टी संवैधानिक मूल्यों, लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता, संघवाद और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। इसने सीबीआई, आईटी, ईडी, ईसीआई और आरबीआई जैसे केंद्रीय संस्थानों की स्वायत्तता को संरक्षित करने के लिए उपाय करने का भी वादा किया।

ग्रामीण रोजगार संबंधी चिंताओं को संबोधित करते हुए, पार्टी ने मनरेगा के तहत 200 दिनों की गारंटीशुदा रोजगार की वकालत करने की कसम खाई, जिसमें मजदूरी 600 रुपये प्रति दिन निर्धारित की जाएगी। इस योजना के तहत शहरी निवासियों के लिए रोजगार उपलब्ध कराने का भी वादा किया गया। इसने श्रम कल्याण अधिनियमों को मजबूत करने की अपनी प्रतिबद्धता भी दोहराई।

कराधान के मोर्चे पर, यह संपत्ति कर को वापस लाने का वादा करता है और कहा गया है कि उपकर सहित केंद्र सरकार के कर राजस्व से राज्यों को उचित राजस्व साझाकरण सुनिश्चित किया जाएगा।

पार्टी ने आगे आश्वासन दिया कि एनईपी-2020 को वापस लेने के साथ-साथ शिक्षा को 6% आवंटन सुनिश्चित करते हुए शिक्षा को राज्य सूची में लाया जाएगा।

पार्टी ने सभी क्षेत्रों में न्यूनतम वेतन 26,000 रुपये निर्धारित करने और ईपीएफ पेंशन को बढ़ाकर 9,000 रुपये प्रति माह करने का भी वादा किया। कई आश्वासन द्रमुक और कांग्रेस के एजेंडे से मेल खाते हैं।