चेन्नई एयरपोर्ट ऑपरेटर बदलने के आग्रह पर CPI ने जताया विरोध

चेन्नई: तमिलनाडु सरकार ने शनिवार को चेन्नई एयरपोर्ट के ऑपरेटर के तौर पर एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ़ इंडिया (AAI) को बदलने का प्रस्ताव रखा। सरकार का कहना है कि राज्य के औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए उसे ज़्यादा कुशल और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी एविएशन सुविधा की ज़रूरत है।

रिपोर्ट्स के मुताबिक, मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय ने अगस्त में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेजे एक पत्र में यह प्रस्ताव रखा था।

उन्होंने विश्व-स्तरीय एयरपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने और मैनेजमेंट स्टैंडर्ड्स को बेहतर बनाने की ज़रूरत पर ज़ोर दिया, क्योंकि तमिलनाडु घरेलू और अंतरराष्ट्रीय निवेश को आकर्षित करने की कोशिशें तेज़ कर रहा है।

खबरों के अनुसार, मुख्यमंत्री ने चेन्नई एयरपोर्ट पर पैसेंजर हैंडलिंग, एयरक्राफ्ट मूवमेंट और कार्गो क्षमता को उन तीन मुख्य क्षेत्रों के तौर पर पहचाना है जिनमें तुरंत सुधार की ज़रूरत है।

राज्य का मानना ​​है कि इन क्षेत्रों में कमियों से चेन्नई की बढ़ती एविएशन मांग को पूरा करने और निवेश के अन्य प्रमुख केंद्रों के साथ प्रतिस्पर्धा करने की क्षमता पर असर पड़ सकता है।

मौजूदा AAI मैनेजमेंट में बदलाव का सुझाव देकर, ऐसा समझा जाता है कि राज्य सरकार चेन्नई एयरपोर्ट को किसी दूसरे ऑपरेटर के तहत लाने की संभावना पर विचार कर रही है, जिसमें प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी भी शामिल हो सकती है।

यह प्रस्ताव कांचीपुरम ज़िले के परंदूर में प्रस्तावित ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट प्रोजेक्ट को छोड़ने के राज्य सरकार के फ़ैसले के बाद आया है।

परंदूर प्रोजेक्ट के रद्द होने के बाद, राज्य सरकार मौजूदा एयरपोर्ट के आधुनिकीकरण और विस्तार को तमिलनाडु के भविष्य के विकास के लिए अहम मानती है।

अधिकारियों का कहना है कि राज्य के बढ़ते मैन्युफैक्चरिंग, व्यापार, पर्यटन और लॉजिस्टिक्स सेक्टर की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए एक उच्च-गुणवत्ता वाला अंतरराष्ट्रीय एविएशन हब ज़रूरी है।

इस बीच, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ़ इंडिया (CPI) ने इस प्रस्ताव का कड़ा विरोध किया है और राज्य सरकार से इसे वापस लेने की मांग की है।

CPI ने AAI को बदलने की कोशिश को एक महत्वपूर्ण सार्वजनिक संपत्ति के निजीकरण की दिशा में उठाया गया कदम बताया।

CPI ने कहा कि एयरपोर्ट प्रशासन में कमियों को पैसेंजर सुविधाओं को मज़बूत करके, फ़्लाइट ऑपरेशन्स में सुधार करके, कार्गो-हैंडलिंग सुविधाओं का विस्तार करके और सड़क कनेक्टिविटी को अपग्रेड करके दूर किया जाना चाहिए।

पार्टी ने कहा कि मैनेजमेंट को प्राइवेट ऑपरेटर को सौंपना सही समाधान नहीं है।

एयरपोर्ट के वित्तीय प्रदर्शन पर ज़ोर देते हुए पार्टी ने कहा कि AAI ने 2025-26 के दौरान 6,522 करोड़ रुपये का नेट प्रॉफ़िट दर्ज किया था।

रिपोर्ट्स के मुताबिक, अकेले चेन्नई एयरपोर्ट ने 2024-25 में लगभग 492.48 करोड़ रुपये का प्रॉफ़िट कमाया।

CPI ने कहा कि एयरपोर्ट को सार्वजनिक क्षेत्र के नियंत्रण में ही रहना चाहिए, खासकर परंदूर प्रोजेक्ट के रद्द होने के बाद। इसने केंद्र और राज्य सरकारों से AAI के मैनेजमेंट वाली मौजूदा सुविधा का विस्तार और आधुनिकीकरण करने को कहा, साथ ही यह सुनिश्चित करने को भी कहा कि एयरपोर्ट से होने वाली कमाई सार्वजनिक संसाधन बनी रहे।