धर्मांतरण विवाद: रिपोर्ट जमा करने में देरी को लेकर एनसीपीसीआर ने तमिलनाडु के मुख्य सचिव को तलब किया

चेन्नई: राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) ने गुरुवार को तमिलनाडु के मुख्य सचिव वी इराई अंबू को 20 सितंबर को एक अपंजीकृत चाइल्डकैअर के संबंध में की गई कार्रवाई रिपोर्ट के विवरण के साथ आभासी बैठक में आयोग के समक्ष पेश होने के लिए तलब किया। संस्था (CCI) चेन्नई में रोयापेट्टा में।

एनसीपीसीआर के अध्यक्ष प्रियांक कानूनगो ने एक संचार में कहा कि सीएस को रिपोर्ट जमा करने में देरी के कारणों की व्याख्या करनी होगी।

आयोग ने आगाह किया कि सीएस के खिलाफ कानूनी प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई शुरू की जाएगी, यदि वह आदेश का पालन करने में विफल रहता है (जांच के लिए आयोग के सामने पेश होता है)।

चेन्नई में सीसीआई में नाबालिग लड़कियों के कथित गैरकानूनी धर्मांतरण और दुर्व्यवहार के संबंध में बाल अधिकारों के संरक्षण के लिए तमिलनाडु राज्य आयोग की एक रिपोर्ट के आधार पर, राष्ट्रीय आयोग ने 9 सितंबर को सीएस को लिखा था।

इसने राज्य के अधिकारियों को 24 घंटे के भीतर लड़कियों को छुड़ाने और बाल कल्याण समिति के समक्ष पेश करने का निर्देश दिया। साथ ही तीन दिन के भीतर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट मांगी है।

यह याद किया जा सकता है कि समाज कल्याण मंत्री गीता जीवन ने स्पष्ट रूप से कहा था कि निहित स्वार्थों की मनगढ़ंत रिपोर्ट के आधार पर धर्मांतरण विवाद को हवा दी गई थी।