इमारतों का कन्वर्ज़न: मद्रास हाई कोर्ट ने तमिलनाडु से जवाब मांगा

चेन्नई: मद्रास हाई कोर्ट ने नीलगिरी ज़िले में रिहायशी इमारतों को कमर्शियल इमारतों में बदलने की इजाज़त देने की कानूनी वैधता पर सवाल उठाया है। कोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब मांगा है कि जब मुख्य कानून इसकी मनाही करता है, तो ऐसी इजाज़त कैसे दी गई।

जस्टिस एन. सतीश कुमार और के. राजशेखर की डिवीज़न बेंच ने जंगल से जुड़े मामलों पर सुनवाई के दौरान यह स्पष्टीकरण मांगा। सरकार ने एक स्टेटस रिपोर्ट में बताया कि अब तक 107 अनधिकृत आवासों को लॉक और सील कर दिया गया है।

रिहायशी इमारतों को कमर्शियल इमारतों में बदलने के मामले पर बेंच ने कहा, "हमारा मानना ​​है कि जब मुख्य कानून इमारत के इस्तेमाल के तरीके में बदलाव पर रोक लगाता है, तो तहसीलदार और अन्य राजस्व अधिकारियों द्वारा लाइसेंस जारी करना या नगरपालिका द्वारा कमर्शियल बिजली टैरिफ या कमर्शियल टैक्स वसूलना, उस जगह के लिए पहले से मिली मूल इमारत की इजाज़त को अपने-आप कमर्शियल इस्तेमाल की इजाज़त में नहीं बदल देता।" कोर्ट ने सुनवाई 9 अक्टूबर तक के लिए टाल दी।