अनुबंध नौकरियां, कोई कोटा नहीं, तमिलनाडु सरकार की OMCL भर्ती योजना आलोचनाओं का शिकार

CHENNAI.चेन्नई: राज्य की डीएमके सरकार, जो मानव संसाधन एजेंसियों के माध्यम से अनुबंध के आधार पर रिक्तियों को भरने को लेकर श्रमिकों के गुस्से का सामना कर रही है, को अब नए सिरे से आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि वह सरकारी स्वामित्व वाली ओवरसीज मैनपावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (ओएमसीएल) के माध्यम से समेकित भुगतान के आधार पर हजारों लोगों को नियुक्त करने की योजना बना रही है। इस कदम ने सत्तारूढ़ डीएमके की सामाजिक न्याय के प्रति घोषित प्रतिबद्धता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। ट्रेड यूनियनों और राजनीतिक सहयोगियों सहित आलोचकों का तर्क है कि यह श्रमिकों का शोषण करता है, आरक्षण नीतियों को दरकिनार करता है और स्थायी रोज़गार को कम करता है। ओएमसीएल तमिलनाडु सरकार के लिए आधिकारिक विदेशी मानव संसाधन नियुक्ति एजेंसी के रूप में कार्य करती है, जो विदेशों में रोज़गार उपलब्ध कराती है। यह केंद्रीय विदेश मंत्रालय के साथ उत्प्रवास अधिनियम, 1983 के तहत पंजीकृत है।

ऊर्जा सचिव को 27 जून को लिखे एक पत्र में, ओएमसीएल के अध्यक्ष साजनसिंह आर. चव्हाण ने कहा कि पर्यवेक्षी कर्मचारियों, प्रशासनिक कर्मियों, तकनीशियनों, ड्राइवरों और अन्य सहायक कर्मचारियों की आपूर्ति के लिए एक समान दर अनुबंध को अंतिम रूप दिया गया है। वित्त विभाग द्वारा स्वीकृत इस अनुबंध के तहत, चेन्नई, कोयंबटूर और सलेम सहित 20 जिलों के सरकारी कार्यालय, व्यक्तिगत निविदाएँ जारी किए बिना, सीधे ओएमसीएल से कर्मचारियों की भर्ती कर सकेंगे। उन्होंने लिखा, "ये जिले क्षेत्रीय संरचना के आधार पर कार्यान्वयन के प्रारंभिक चरण में हैं। शेष जिलों के लिए दर अनुबंध जल्द ही अंतिम रूप दिया जाएगा।" उन्होंने बताया कि 1,000 से ज़्यादा आउटसोर्स कर्मचारी पहले से ही सरकारी कार्यालयों में काम कर रहे हैं, और एजेंसी राज्य भर में और अधिक कर्मचारियों की भर्ती करने की योजना बना रही है।

इस योजना में चौकीदार या सफाईकर्मी जैसे पदों के लिए मासिक वेतन 13,000 रुपये से लेकर प्रबंधकीय पदों के लिए 40,000 रुपये तक निर्धारित किया गया है। विभागों को 8.4% सेवा शुल्क भी देना होगा, जिसमें ओएमसीएल के लिए 5% की कटौती और कुल राशि पर 18% जीएसटी शामिल है। ओएमसीएल का कहना है कि केंद्रीकृत प्रणाली "सत्यापित कर्मचारियों की समय पर तैनाती" सुनिश्चित करेगी और प्रशासनिक बोझ को कम करेगी। ओएमसीएल के पत्र के बाद, तमिलनाडु विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (टीएनपीडीसीएल), जिसे पहले टैंगेडको के नाम से जाना जाता था, ने इस निर्देश पर अमल शुरू कर दिया। 22 जुलाई के एक ज्ञापन में, मुख्य अभियंता (कार्मिक) एम अंबिगा ने टीएनपीडीसीएल, तमिलनाडु विद्युत उत्पादन निगम (टीएनपीजीसीएल), तमिलनाडु हरित ऊर्जा निगम (टीएनजीईसीएल) और तमिलनाडु पारेषण निगम (टैनट्रांसको) के सभी मुख्य अभियंताओं और अधीक्षण अभियंताओं को ऊर्जा विभाग और ओएमसीएल प्रबंधन से अनुमोदन का हवाला देते हुए, "आवश्यकता पड़ने पर" ओएमसीएल की सेवाओं का उपयोग करने का निर्देश दिया।

तमिलनाडु सरकारी कर्मचारी संघ के महासचिव एम श्रीनिवासन ने कहा कि राज्य भर के विभिन्न विभागों में 4.34 लाख से अधिक पद रिक्त हैं। उन्होंने आरोप लगाया, "हम कल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन, कार्यरत कर्मचारियों पर कार्यभार कम करने और शिक्षित युवाओं को रोजगार प्रदान करने के लिए इन पदों को भरने की मांग कर रहे हैं। हालाँकि, सरकार टीएनपीएससी के माध्यम से न्यूनतम भर्ती तो करती है, लेकिन इसके बजाय जनशक्ति एजेंसियों के माध्यम से समेकित भुगतान पर बड़े पैमाने पर अस्थायी कर्मचारियों की नियुक्ति करती है।" उन्होंने आगे कहा, "यह द्रविड़ शासन मॉडल के मूल सिद्धांतों के विरुद्ध है, क्योंकि इसमें आरक्षण का पालन नहीं किया जाएगा।" इस कदम की राजनीतिक प्रतिक्रिया भी हुई है। सीपीएम के राज्य सचिव पी. षणमुगम ने कहा, "यह ठेका श्रम (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970 का सीधा उल्लंघन है, जो स्थायी पदों पर ठेका श्रमिकों के उपयोग पर रोक लगाता है।" उन्होंने आगे कहा, "यह कर्मचारियों को नौकरी की सुरक्षा, पेंशन, पदोन्नति और वार्षिक वेतन वृद्धि से वंचित करता है, साथ ही पिछड़ी जातियों, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए संवैधानिक सुरक्षा उपायों को कमज़ोर करता है।"