'रूट-मार्च की अनुमति के लिए आरएसएस के नए अनुरोध पर विचार करें'

न्यायमूर्ति आर महादेवन और न्यायमूर्ति जे सत्य नारायण प्रसाद की मद्रास उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने गुरुवार को तमिलनाडु सरकार को निर्देश दिया कि वह रूट मार्च की अनुमति के लिए आरएसएस के नए आवेदनों पर विचार करे।

पीठ ने यह निर्देश तब दिया जब संघ के पदाधिकारियों द्वारा एकल न्यायाधीश के उस आदेश को चुनौती देने वाली अपील याचिका दायर की गई जिसमें 'कंपाउंडेड परिसरों' के भीतर कार्यक्रम को प्रतिबंधित करने का आदेश सुनवाई के लिए आया था। पीठ ने मामले की अगली सुनवाई के लिए पांच जनवरी की तारीख तय की।

आरएसएस की ओर से पेश वकीलों ने कहा कि एकल न्यायाधीश ने पुलिस को 50 स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित करने की अनुमति देने के अपने पहले के फैसले को पलट दिया था। पुलिस ने शुरुआत में केवल तीन जगहों पर रूट मार्च निकालने की अनुमति दी थी।

अपने संशोधित आदेश में, एकल न्यायाधीश ने कई शर्तें रखीं और आरएसएस को 'कंपाउंड परिसर' के भीतर रूट मार्च करने की अनुमति दी। उन्होंने यह भी कहा था कि पुलिस ने रूट मार्च के लिए आरएसएस की अनुमति की मांग को खारिज करने के बाद भी लगभग 500 प्रदर्शनों को आयोजित करने की अनुमति दी थी। उन्होंने कहा कि अगर पुलिस अनुमति देती है तो वे कार्यक्रम आयोजित करने के लिए तैयार हैं।

अतिरिक्त लोक अभियोजक ई राज तिलक ने अदालत को बताया कि याचिकाओं की प्रतियां उन्हें नहीं दी गईं और वह कागजात देखने के बाद जवाब देंगे। जब आरएसएस के वकीलों ने जनवरी में कार्यक्रम आयोजित करने के लिए दो तारीखों का सुझाव दिया, तो पीठ ने पुलिस को इस पर विचार करने का निर्देश दिया।